भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने गुरुवार को अपनी संसद में ऐलान किया कि भारत के साथ सीजफायर की सहमति केवल 18 मई तक ही सीमित है।

इस घोषणा के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या 18 मई के बाद दोनों देशों के बीच संघर्ष फिर से शुरू हो सकता है? क्या पाकिस्तान इस सीजफायर को एक दबाव की रणनीति के रूप में इस्तेमाल कर रहा है?

विदेश मंत्री डार ने स्पष्ट किया कि 10 मई को भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ स्तर की बातचीत में सीजफायर पर सहमति 12 मई तक बनी थी। इसके बाद, इसे 14 मई और फिर 18 मई तक बढ़ाया गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक राजनीतिक स्तर पर बातचीत नहीं होती, तब तक सैन्य स्तर पर यह सहमति पूरी नहीं मानी जा सकती। इस बयान से यह स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान इस सीजफायर को अस्थायी मान रहा है।

पाकिस्तान की कूटनीतिक चाल यह है कि वह भारत को किसी तरह राजनीतिक बातचीत के लिए मजबूर करे। उनका मुख्य उद्देश्य सिंधु जल संधि पर भारत से चर्चा करना है, जिसे भारत ने हाल ही में स्थगित कर दिया था। पाकिस्तान इस समझौते को बहाल करवाना चाहता है।

हालांकि, भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान अपनी जमीन से आतंकवाद पर ठोस कदम नहीं उठाता, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। भारत का रुख स्पष्ट है: पहले आतंकवाद, फिर कोई बात।

भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि बातचीत केवल दो मुद्दों पर होगी: आतंकवाद और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK)। सिंधु जल समझौते पर चर्चा करने में भारत की फिलहाल कोई दिलचस्पी नहीं है। भारत ने डीजीएमओ स्तर की बातचीत के लिए भी शर्तें तय की हैं और पाकिस्तान से गारंटी मांगी है कि वह भविष्य में आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देगा।

पाकिस्तान को यह डर है कि भारत सिंधु जल समझौते को स्थायी रूप से खत्म कर सकता है, जिससे पाकिस्तान में जल संकट गहरा सकता है। इसी डर के कारण पाकिस्तान सीजफायर को राजनीतिक बातचीत से जोड़कर दबाव बनाना चाहता है। हालांकि, भारत इस दबाव में आने के मूड में नहीं है।

#BREAKING Islamabad says Pakistan and India agree to extend ceasefire until Sunday pic.twitter.com/lygBbw9NM4

— AFP News Agency (@AFP) May 15, 2025