छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के कला और साहित्य क्षेत्र के कलाकारों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब उन्हें पेंशन के तौर पर हर महीने 2 हजार रुपये की जगह 5 हजार रुपये मिलेंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कैबिनेट बैठक के बाद इस बात की जानकारी दी।

विधानसभा बजट सत्र में की गई घोषणा के अनुसार, कलाकारों को दी जाने वाली मासिक वित्तीय सहायता (पेंशन) को 2000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। संस्कृति विभाग के वित्तीय सहायता योजना नियम-1986 में संशोधन किया गया है। इस फैसले से आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे कलाकारों और साहित्यकारों को आर्थिक मदद मिलेगी।

यह योजना 1986 में शुरू हुई थी, तब न्यूनतम सहायता राशि 150 रुपये और अधिकतम 600 रुपये थी। 2007 में इसे बढ़ाकर 1500 रुपये और 2012 में 2000 रुपये किया गया था। पिछले 12 वर्षों में इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई थी। वर्तमान में राज्य में कुल 162 कलाकारों को यह पेंशन दी जा रही है।

पहले हर कलाकार को सालाना 24 हजार रुपये पेंशन मिलती थी, जो अब बढ़कर 60 हजार रुपये हो जाएगी। इससे सरकार पर 58.32 लाख रुपये का अतिरिक्त वार्षिक भार आएगा। सरकार का कहना है कि इससे कलाकारों को सम्मानजनक जीवन जीने में मदद मिलेगी।

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले:

• मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान: राज्य के शासकीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, पालक-शिक्षक सहभागिता बढ़ाने और शैक्षणिक उपलब्धियों को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। कमजोर स्कूलों की नियमित मॉनीटरिंग की जाएगी और मॉडल स्कूलों में शिक्षकों को शैक्षणिक भ्रमण कराया जाएगा।
• औद्योगिक भूमि प्रबंधन नियम में संशोधन: औद्योगिक विकास को गति देने और भूमि आबंटन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में संशोधन किया गया है। इससे औद्योगिक निवेशकों को भूमि आबंटन प्रक्रिया को समझने और लाभ उठाने में आसानी होगी।
• नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30: राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। नई नीति में रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जाएगा। कंपनियों को छत्तीसगढ़ के लोगों को नौकरी देने पर सरकार अनुदान देगी।
• कृषि क्षेत्र में प्रोत्साहन: हाइड्रोपोनिक और एयरोपोनिक जैसी आधुनिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। किसानों को नई तकनीक का लाभ मिलेगा।
• खेल और प्रशिक्षण: राज्य में खेल अकादमी और निजी प्रशिक्षण केंद्रों को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे युवाओं को बेहतर ट्रेनिंग और करियर के अवसर मिलेंगे।
• पर्यटन को बढ़ावा: बस्तर और सरगुजा संभाग में होटल और रिसॉर्ट बनाने के लिए निवेश की न्यूनतम सीमा घटाई गई है, जिससे इन इलाकों में पर्यटन बढ़ेगा और रोजगार मिलेगा।
• कपड़ा उद्योग को प्रोत्साहन: टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश करने पर अब 200 प्रतिशत तक का प्रोत्साहन मिलेगा। सिलाई, कढ़ाई और बुनाई जैसे काम करने वालों को भी फायदा मिलेगा।
• लॉजिस्टिक हब: राज्य के हर हिस्से में माल ढुलाई और व्यापार को आसान बनाने के लिए नई लॉजिस्टिक नीति लाई जाएगी।
• दिव्यांगजनों को लाभ: दिव्यांगजनों की परिभाषा को नया रूप दिया गया है ताकि उन्हें ज्यादा योजनाओं का लाभ मिल सके।

सरकार का मानना है कि इन फैसलों से राज्य में रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय, महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक शुरू pic.twitter.com/eza7ny3cdU

— CMO Chhattisgarh (@ChhattisgarhCMO) May 14, 2025