राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार सुबह जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई को देश के 52वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। यह शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया।

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और कई केंद्रीय कैबिनेट मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

जस्टिस गवई ने हिंदी में शपथ ली। उनका कार्यकाल 6 महीने से अधिक समय का होगा और वे 23 नवंबर तक इस पद पर रहेंगे। उन्होंने पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना की जगह ली है, जो 65 वर्ष की आयु होने पर मंगलवार को सेवानिवृत्त हुए थे।

सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वर्तमान और पूर्व न्यायाधीश, रिटायर्ड चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश सहित कई प्रतिष्ठित कानूनी और राजनीतिक हस्तियां शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित थीं। कई प्रमुख कानूनी विशेषज्ञ, सरकारी अधिकारी और राजनीतिक हस्तियां भी इस कार्यक्रम में शामिल हुईं।

जस्टिस गवई अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय से आने वाले भारत के दूसरे मुख्य न्यायाधीश हैं। उनसे पहले जस्टिस के.जी. बालकृष्णन 2007 से 2010 के बीच सीजेआई रहे थे।

जस्टिस गवई का जन्म 24 नवंबर 1960 को अमरावती में हुआ था। उन्होंने 16 मार्च 1985 को बार में दाखिला लिया। उन्होंने 1987 तक दिवंगत राजा एस. भोंसले, पूर्व महाधिवक्ता और हाई कोर्ट जस्टिस के अधीन काम किया। इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में अपना कानूनी करियर शुरू करने से पहले 1987 से 1990 तक उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस की।

उनकी विशेषज्ञता संवैधानिक और प्रशासनिक कानून तक फैली हुई है। उन्होंने नागपुर और अमरावती नगर निगमों और अमरावती विश्वविद्यालय सहित कई नगर निगमों और संस्थानों के लिए स्थायी वकील के रूप में काम किया है। इसके अलावा, उन्होंने SICOM और DCVL जैसे स्वायत्त निकायों और निगमों का भी प्रतिनिधित्व किया है।

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— NDTV India (@ndtvindia) May 14, 2025