भारत के खिलाफ फिर षडयंत्र? मोहम्मद यूनुस का पूर्वोत्तर राज्यों पर नया ख्याली पुलाव
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बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने एक बार फिर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर अपने इरादे जताए हैं। उन्होंने सुझाव दिया है कि भारत के पूर्वोत्तर के सात राज्य स्वतंत्र देश जैसे हैं, जिनके साथ क्षेत्रीय और एकीकृत आर्थिक विकास की रणनीति बनाई जा सकती है।

यूनुस ने नेपाली संसद के प्रतिनिधि सभा की उपाध्यक्ष इंदिरा राणा के साथ एक बैठक में यह बात कही। सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और भारत के सात पूर्वोत्तर राज्यों के बीच एक एकीकृत आर्थिक रणनीति बनाई जानी चाहिए।

कुछ महीने पहले ही मोहम्मद यूनुस ने पूर्वोत्तर के इस क्षेत्र को भूमि से घिरा हुआ (Landlocked) कहा था और बांग्लादेश को इस क्षेत्र का अभिभावक बताया था। इस बार उन्होंने बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और भारत के इन राज्यों के लिए एक एकीकृत आर्थिक योजना की बात कही है, जिसमें इन देशों और पूर्वोत्तर राज्यों को साथ रहने पर अधिक लाभ मिलने की बात कही गई है।

उनके नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने नेपाल संसद के प्रतिनिधि सभा की उपाध्यक्ष इंदिरा राणा के साथ हुई बैठक के बारे में बताते हुए कहा कि यूनुस ने बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और भारत के सात पूर्वोत्तर राज्यों के बीच एक एकीकृत आर्थिक रणनीति का आह्वान किया है। उन्होंने जलविद्युत, स्वास्थ्य सेवा और सड़क संपर्क में सीमा पार सहयोग की संभावना पर जोर दिया है।

पिछले महीने बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मीटिंग के दौरान मोहम्मद यूनुस ने पूर्वोत्तर क्षेत्र को भूमि से घिरा हुआ बताकर विवाद खड़ा कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इन सात राज्यों के लिए समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है और बांग्लादेश इस पूरे क्षेत्र के लिए महासागर का एकमात्र संरक्षक है।

अब यूनुस ने नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत के सात राज्यों को लेकर नया ख्याली पुलाव बनाना शुरू किया है, जिसमें जलविद्युत, स्वास्थ्य सेवा और सड़क संपर्क में सीमा पार सहयोग की संभावना पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और सात बहनों के लिए एक एकीकृत आर्थिक योजना होनी चाहिए। हमें अलग होने की तुलना में एक साथ मिलकर अधिक लाभ प्राप्त करना है।

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