जस्टिस बी. आर. गवई, जो 14 मई को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं, दूसरे अनुसूचित जाति के और पहले बौद्ध जज होंगे।

जस्टिस गवई ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में स्पष्ट किया कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से लगता है कि चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद कोई राजनीतिक पद नहीं लेना चाहिए।

उन्होंने राजनीति में जाने की संभावना को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है, भले ही उनके पिता महाराष्ट्र के एक प्रतिष्ठित नेता थे और उन्होंने बिहार सहित कई राज्यों के गवर्नर के रूप में कार्य किया था।

जस्टिस गवई ने कहा कि एक बार जब आप CJI के पद पर आसीन हो जाते हैं, तो रिटायरमेंट के बाद ऐसे पद स्वीकार नहीं करने चाहिए जो प्रोटोकॉल में CJI के पद से नीचे हों, जिसमें गवर्नर का पद भी शामिल है।

संसद बड़ा है या न्यायपालिका? इस सवाल के जवाब में उन्होंने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट की तेरह सदस्यीय संविधान पीठ पहले ही यह स्पष्ट कर चुकी है कि संविधान ही सर्वोच्च है।

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और उपराष्ट्रपति के न्यायपालिका पर दिए गए बयानों के संदर्भ में जस्टिस गवई ने कहा कि लोग कुछ भी कहें, संविधान ही सर्वोच्च है, जैसा कि केशवानंद भारती मामले में 13 जजों की पीठ ने फैसला दिया था।

जस्टिस गवई ने अपनी धार्मिक मान्यताओं को लेकर कहा कि वे सेक्यूलर हैं और बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। वे मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा सहित सभी धर्मस्थलों पर जाते हैं और सभी धर्मों के लोगों के साथ उनके संबंध हैं।

उन्होंने कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि वे बुद्ध पूर्णिमा के तुरंत बाद चीफ जस्टिस पद की शपथ लेंगे और वे देश के पहले बौद्ध चीफ जस्टिस होंगे। बाबा साहब अम्बेडकर के साथ ही उनके पिता जी ने भी बौद्ध धर्म ग्रहण किया था।

पाकिस्तान के साथ मौजूदा टकराव और ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने कहा कि देश के नागरिक होने के नाते उन्हें भी चिंता होती है। सीजफायर पर उन्होंने कहा कि युद्ध कोई अच्छी चीज नहीं है, और यूक्रेन में चल रहे युद्ध का उदाहरण हमारे सामने है, जिससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ है।

जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले पर उन्होंने कहा कि मौजूदा चीफ जस्टिस ने पूरी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेज दी है और आगे की कार्रवाई प्रक्रिया के अनुसार होगी।

New CJI Of India pic.twitter.com/lS19WZHPls

— Namrata Mohanty (@namrata0105_m) May 12, 2025