भारत-पाक सीजफायर: विदेश सचिव के अपमान पर फूटा गुस्सा, ओवैसी और अखिलेश उतरे समर्थन में
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भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच, दोनों देशों ने सीजफायर की घोषणा की है। यह सीजफायर 10 मई को शाम 5 बजे से लागू हो गया।

सीजफायर के ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री को ट्रोल किया जाने लगा।

ट्रोलिंग बढ़ने पर, कई राजनेता और राजनयिक विक्रम मिस्री के बचाव में आ गए हैं।

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के अलावा, वरिष्ठ राजनयिक निरुपमा मेनन राव ने भी विक्रम मिस्री के समर्थन में पोस्ट किया है।

अखिलेश यादव ने एक्स (X) पर एक लंबी पोस्ट में कहा कि ऐसे बयान उन ईमानदार अधिकारियों का मनोबल तोड़ते हैं जो दिन-रात देश की सेवा में समर्पित रहते हैं।

उन्होंने कहा कि निर्णय लेना सरकार की जिम्मेदारी होती है, किसी व्यक्तिगत अधिकारी की नहीं।

अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि कुछ असामाजिक तत्व खुलेआम अधिकारी और उनके परिवार के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा सरकार पर उन अधिकारियों की रक्षा न करने का आरोप लगाया।

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि विक्रम मिस्री एक ईमानदार और मेहनती राजनयिक हैं जो देश के लिए निष्ठा से काम कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सिविल सर्वेंट्स कार्यपालिका के अधीन होते हैं, और उन्हें उन फैसलों के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए जो कार्यपालिका द्वारा लिए जाते हैं।

पूर्व विदेश सचिव निरुपमा मेनन राव ने विक्रम मिस्री के ट्रोलिंग की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि मिस्री एक समर्पित राजनयिक हैं, जिन्होंने पेशेवर तरीके से भारत की सेवा की है।

उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ इस तरह की आलोचना का कोई आधार नहीं है।

निरुपमा मेनन राव ने कहा कि विक्रम मिस्री की बेटी की निजी जानकारी साझा करना और परिवार को गालियां देना हर मर्यादा की सीमा लांघता है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ही दोनों देशों के बीच हुए सीजफायर की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि 10 मई को दोपहर 3:35 बजे पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ को कॉल किया था।

दोनों पक्षों के बीच इस बात पर सहमति बनी थी कि भूमि, वायु और समुद्र में सभी प्रकार की फायरिंग और सैन्य कार्रवाई को भारतीय समयानुसार आज शाम 5:00 बजे से रोका जाएगा।

उनके इस बयान के बाद से लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया था। लोगों का कहना है कि भारत को सीजफायर पर सहमति नहीं देनी चाहिए थी।

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