भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सेना प्रमुख को यह अधिकार दिया गया है कि वे टेरिटोरियल आर्मी (टीए) के किसी भी अफसर या जवान को अपनी जरूरत के अनुसार किसी भी मिशन में लगा सकते हैं।

सेना प्रमुख अब टीए के जवानों से कोई भी काम करा सकते हैं, यहां तक कि उन्हें रेगुलर आर्मी की मदद के लिए भी तैनात किया जा सकता है। रक्षा मंत्रालय ने टेरिटोरियल रूल्स 1948 के नियम 33 के तहत यह निर्णय लिया है और इस संबंध में एक आधिकारिक अधिसूचना भी जारी की गई है।

टेरिटोरियल आर्मी क्या है? टीए में वे लोग शामिल होते हैं जो अपनी सामान्य नौकरी के साथ-साथ सेना की ट्रेनिंग भी लेते हैं। जरूरत पड़ने पर, वे देश की सुरक्षा के लिए तैयार रहते हैं। वर्तमान में, टीए में 32 इन्फैंट्री बटालियन हैं, जिनमें से 14 को अब विभिन्न कमांड्स में तैनात किया जा सकता है। इनमें दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, मध्य, उत्तरी, दक्षिण पश्चिमी कमांड के अलावा अंडमान-निकोबार और आर्मी ट्रेनिंग कमांड (ARTRAC) शामिल हैं। सरकार द्वारा बजट आवंटित होने पर ही इनकी तैनाती की जाएगी। रक्षा मंत्रालय या कोई अन्य मंत्रालय यदि अपनी जरूरत के लिए टेरिटोरियल आर्मी को बुलाता है, तो खर्च उसी मंत्रालय को वहन करना होगा।

भारत सरकार ने यह फैसला क्यों लिया? भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है, और ऐसे में टेरिटोरियल आर्मी को लेकर भारत सरकार का यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत ने आतंकवादियों को खत्म करने का संकल्प लिया है। हाल ही में, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था, जिसमें पाकिस्तान और पीओके में एयर स्ट्राइक करके 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया गया था।

ऐसे समय में टेरिटोरियल आर्मी की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। टीए के जवान न केवल सुरक्षा में मदद कर सकते हैं, बल्कि वे रेगुलर आर्मी को भी सहयोग प्रदान कर सकते हैं, जिससे भारत की सैन्य शक्ति और मजबूत होगी।

Central Government empowers the Chief of the Army Staff to exercise the powers.. call out every officer and every enrolled person of the Territorial Army to provide for essential guard...

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— Sidhant Sibal (@sidhant) May 9, 2025