देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सेना प्रमुख को विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिससे वे संकट की स्थिति में तेजी से निर्णय ले सकें।

प्रादेशिक सेना के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सक्रिय कर दिया गया है। यह कदम भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में बदलाव का संकेत है।

क्यों दी गई सेना प्रमुख को विशेष शक्तियां? देश की सीमाओं पर बढ़ते खतरे और आतंकवादी गतिविधियों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। अब सेना प्रमुख युद्ध की स्थिति में तत्काल सैन्य संसाधनों का आवंटन कर सकेंगे।

वे सीमा पर तैनात बलों को निर्देश दे सकते हैं, रणनीतिक हथियारों के उपयोग का आदेश दे सकते हैं, और बिना नौकरशाही प्रक्रिया के तुरंत निर्णय ले सकते हैं।

प्रादेशिक सेना, जिसमें आम नागरिक भी शामिल हैं, को आपात स्थिति में बुलाया जाता है। उन्हें सैनिक संसाधनों की पूर्ति करने, प्राकृतिक आपदाओं में सहायता करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सक्रिय किया गया है।

यह कदम दर्शाता है कि भारत अब रक्षात्मक नहीं, बल्कि आक्रामक रणनीति अपना रहा है। सेना प्रमुख को स्वायत्तता और प्रादेशिक सेना को सक्रिय करने का मतलब है कि भारत किसी भी खतरे के लिए तैयार है।

इस फैसले से आम नागरिकों में देशभक्ति की भावना बढ़ी है। प्रादेशिक सेना की सक्रियता दिखाती है कि अब हर नागरिक देश की रक्षा में योगदान दे सकता है।

केंद्र सरकार का यह निर्णय भारतीय सैन्य प्रणाली को तेज और प्रभावी बनाता है। भारत अब किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।

Central Government empowers the Chief of the Army Staff to exercise the powers.. call out every officer and every enrolled person of the Territorial Army to provide for essential guard... #IndiaPakistanWar #IndianArmy #Pahalgam #OperationSindoor2
Reads Indian Govt Gazette… pic.twitter.com/CVAl9VhCr8

— DW Samachar (@dwsamachar) May 9, 2025