भारत सरकार ने थलसेना प्रमुख को महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किए हैं। अब वे आवश्यकता पड़ने पर टेरिटोरियल आर्मी के सभी अधिकारियों और जवानों को देश की सुरक्षा और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए बुला सकेंगे।

यह निर्णय 1948 के टेरिटोरियल आर्मी नियमों के अंतर्गत लिया गया है। इस संबंध में एक अधिसूचना 6 मई को भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई है।

टेरिटोरियल आर्मी में आम नागरिक भी शामिल हो सकते हैं, जो सामान्यतः अपनी अन्य नौकरियां करते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर देश सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। ये जवान आमतौर पर आंतरिक सुरक्षा, प्राकृतिक आपदा और आपातकालीन स्थितियों में सहायता प्रदान करने के लिए तैनात किए जाते हैं।

सरकार के आदेशानुसार, वर्तमान में मौजूद 32 टेरिटोरियल आर्मी बटालियनों में से 14 को आवश्यकतानुसार देश के विभिन्न क्षेत्रों में तैनात किया जा सकता है। इन क्षेत्रों में दक्षिणी कमांड, पूर्वी कमांड, पश्चिमी कमांड, उत्तरी कमांड, मध्य कमांड, दक्षिण पश्चिमी कमांड, अंडमान और निकोबार कमांड तथा आर्मी ट्रेनिंग कमांड (ARTRAC) शामिल हैं।

यह तैनाती रक्षा मंत्रालय के बजट की उपलब्धता या मौजूदा बजट से बचत होने पर ही संभव होगी। यदि किसी अन्य मंत्रालय की मांग पर टेरिटोरियल आर्मी को तैनात किया जाता है, तो उस व्यय का भार संबंधित मंत्रालय को ही वहन करना होगा, रक्षा मंत्रालय को नहीं।

यह आदेश 10 फरवरी 2025 से प्रभावी है और अगले तीन वर्षों, यानी 9 फरवरी 2028 तक लागू रहेगा।

इस निर्णय से स्पष्ट है कि सरकार देश की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाना चाहती है। टेरिटोरियल आर्मी का आवश्यकतानुसार उपयोग करके सेना पर पड़ने वाले भार को कम किया जा सकता है। साथ ही, किसी भी आपातकालीन या विशेष आवश्यकता के समय तत्काल सहायता उपलब्ध हो सकेगी।

Central Government empowers the Chief of the Army Staff to exercise the powers.. call out every officer and every enrolled person of the Territorial Army to provide for essential guard...

Reads Indian Govt Gazette notification: pic.twitter.com/7KOp8cAi38

— Sidhant Sibal (@sidhant) May 9, 2025