ऑपरेशन सिंदूर के बाद ब्रिटेन का भारत-पाक को प्रस्ताव, कतर ने कहा - हम सिर्फ पीएम मोदी के साथ
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भारत के सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए मिसाइल हमले के बाद ब्रिटेन ने कहा कि वह संवाद और तनाव कम करने की दिशा में भारत और पाकिस्तान दोनों का समर्थन करने के लिए तैयार है।

ब्रिटेन के व्यापार एवं वाणिज्य मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स ने जम्मू-कश्मीर की स्थिति को बेहद चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री डेविड लेमी ने दोनों देशों से संपर्क किया है।

रेनाल्ड्स ने कहा कि ब्रिटेन दोनों देशों का मित्र और साझेदार है। दोनों देशों की क्षेत्रीय स्थिरता, वार्ता और तनाव कम करने में गहरी रुचि है और ब्रिटेन इसके समर्थन में जो कुछ भी कर सकता है, करेगा।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री जॉन स्विनी ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कश्मीर में हुई घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए संघर्ष से बचने के लिए शांति व बातचीत का आग्रह किया।

लेबर पार्टी की सांसद स्टेला क्रेसी ने सभी संबंधित पक्षों से संयम बरतने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में सैन्य हवाई हमले किए जाने से वह बहुत चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया इस संघर्ष को बढ़ता देख चुप नहीं रह सकती और इस क्षेत्र में निर्दोष नागरिकों को नुकसान पहुंचने का खतरा भी बढ़ रहा है।

मंगलवार देर रात कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर भारत को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की। यह कॉल ऐसे समय पर आया है जब भारत ने पाकिस्तान और PoK में आतंकवादी ठिकानों पर एयरस्ट्राइक की है।

कतर ने भारत के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की। अमीर ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत अकेला नहीं है। कतर ने न्याय की मांग करते हुए भारत के साथ खड़े रहने का वादा किया।

कतर दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है, जिसकी अर्थव्यवस्था गैस और तेल से मजबूत है। यह देश OIC (इस्लामिक देशों का संगठन) में भी बड़ा प्रभाव रखता है। आमतौर पर इस्लामिक देशों में पाकिस्तान को समर्थन मिलता रहा है, लेकिन कतर का भारत के पक्ष में आना पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है।

कतर की यह कूटनीतिक घोषणा पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अलग-थलग कर सकती है। अब OIC जैसे मंचों पर भी भारत की स्थिति मजबूत होगी और पाकिस्तान पर दबाव बढ़ेगा कि वह आतंकवाद को समर्थन देना बंद करे।

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