मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। प्रदेश के सभी जिलों में स्थित पेंशन कार्यालयों में स्टाफ की संख्या कम की जाएगी। इसकी जगह एक केंद्रीय प्रकोष्ठ बनाया जाएगा।

दरअसल, प्रदेश में पेंशन पाने वालों की संख्या में कमी आई है, जबकि पेंशन कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या अभी भी अधिक है। ऑनलाइन प्रणाली लागू होने के कारण, इन कर्मचारियों का उपयोग अन्य विभागों में किया जा सकेगा।

एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में, पचमढ़ी शहर की भूमि, जिस पर वन विभाग अपना दावा कर रहा था, राजस्व विभाग को सौंपने का फैसला लिया गया है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट में चल रहे एक मामले में दिए गए आदेश के मद्देनजर लिया गया है। इस फैसले से अब पचमढ़ी क्षेत्र में विकास कार्यों को गति मिलेगी। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इस निर्णय से पचमढ़ी को पर्यटन के नक्शे पर तेजी से उभरने में मदद मिलेगी।

कैबिनेट बैठक से पहले, मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को संबोधित करते हुए बताया कि प्रदेश में इस बार समर्थन मूल्य पर 81 लाख टन गेहूं की खरीददारी की जा चुकी है। यह खरीददारी आठ लाख से अधिक किसानों से की गई है। जिन किसानों ने स्लॉट बुकिंग कर ली है, उनसे 9 मई तक गेहूं खरीदा जाएगा। अभी तक किसानों को 16500 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

ओलिंपिक विजेता टीम के सदस्य को जिस तरह प्रदेश में एक करोड़ रुपये की सम्मान निधि दी जाती है, उसी तरह उन दिव्यांग खिलाड़ियों को भी दी जाएगी, जिन्होंने पैरा ओलंपिक में पदक प्राप्त किए हैं। ऐसे प्रदेश में दो खिलाड़ी हैं। अभी तक उन्हें 50 लाख रुपये दिए जाते थे, जिसे बढ़ाकर एक करोड़ रुपये करने का निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया है।

आज मंत्रालय में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गायन के साथ कैबिनेट की बैठक शुरू हुई।

आज मंत्रालय में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् गायन के साथ कैबिनेट की बैठक प्रारंभ हुई... pic.twitter.com/PuxrRS4CBf

— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) May 6, 2025