पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर आर्थिक संकट और गहराने का खतरा मंडरा रहा है। भारत ने सख्त रुख अपनाते हुए पाकिस्तान को अलग-थलग करने के लिए कदम उठाए हैं।

भारत ने सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया है। पाकिस्तान से होने वाले आयात-निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं भी रोक दी गई हैं। इन कदमों का सीधा असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है।

भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी पाकिस्तान को बेनकाब करने की ठान ली है। एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) से पाकिस्तान को दी जाने वाली वित्तीय सहायता रोकने की मांग की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ADB के मुखिया मासातो कांडा के साथ बैठक में यह मुद्दा उठाया।

भारत ने पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की ग्रे लिस्ट में डालने की भी मांग की है। साथ ही इस्लामाबाद जा रही फंडिंग को रोकने का भी आग्रह किया गया है।

अब तक ADB ने पाकिस्तान को 53 लोन और 3 ग्रांट्स दिए हैं, जिनकी कुल राशि 9.13 बिलियन डॉलर (भारतीय रुपयों में 76,900 करोड़ रुपए) है।

मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद से निपटने में विफल रहने वाले देशों के खिलाफ FATF कार्रवाई करता है। ग्रे लिस्ट में शामिल देशों की गहन जांच होती है, जिससे निवेश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

वैश्विक वित्तीय सेवा संस्था मूडीज ने अपने अध्ययन में पाया है कि भारत के साथ तनाव बढ़ने से पाकिस्तान पर और भी नकारात्मक असर पड़ेगा। इससे पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ सकता है और विकास बाधित हो सकता है।

मूडीज ने चेतावनी दी है कि आर्थिक वृद्धि प्रभावित हो सकती है और सरकार द्वारा किए जा रहे वित्तीय सुधारों को भी नुकसान पहुंच सकता है। इससे विदेशी मुद्रा भंडार पर बोझ बढ़ेगा, जो कि आने वाले समय में विदेशी ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

वहीं दूसरी ओर, मूडीज ने भारत की अर्थव्यवस्था की तारीफ करते हुए कहा है कि स्थिर विकास दर, सरकारी निवेश और मजबूत उपभोक्ता मांग भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रहे हैं।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, और देशवासियों की इच्छा पूरी की जाएगी। पाकिस्तान के नेता बौखलाहट में भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं।

Moody s rating agency warning on Pakistan economy

A persistent increase in tensions could impair Pakistan’s access to external financing and pressure its foreign-exchange reserves, which remain well below what is required to meet its external debt payment needs pic.twitter.com/QDlYGcrvYq

— Sidhant Sibal (@sidhant) May 5, 2025