नांगल डैम पर चौथे दिन भी मंत्री बैंस का दौरा, कहा - अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे
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पंजाब के शिक्षा और सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने लगातार चौथे दिन नांगल में भाखड़ा बांध का दौरा किया। उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि हरियाणा को आवश्यकता से अधिक पानी न छोड़ा जाए।

स्थिति का आकलन करने के बाद, मंत्री बैंस ने जोर दिया कि पंजाब की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए पानी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने पुष्टि की कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पानी के संबंध में लिए गए निर्णय पर अडिग है।

शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पहले ही नांगल डैम का दौरा कर चुके हैं और उन्होंने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए 5 मई को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया है।

मंत्री बैंस ने कहा कि पंजाब सरकार किसानों के अधिकारों के लिए लड़ने में दृढ़ है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और अन्य राज्यों को पंजाब के अधिकारों का हनन नहीं करने देगी। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नांगल डैम की चौकसी कर रहे हैं।

धान की बुवाई का मौसम नजदीक आने के साथ, किसानों को पानी की जरूरत है और पंजाब सरकार किसी अन्य राज्य के लिए अतिरिक्त पानी नहीं छोड़ सकती। मंत्री बैंस ने अधिकारियों से नांगल बांध से छोड़े जा रहे पानी के बारे में भी जानकारी ली, और पंजाब के लोगों को भरोसा दिलाया कि उनके हित सुरक्षित हैं।

मंत्री बैंस ने हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के दौरान अतिरिक्त पानी से उत्पन्न चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला, जो अक्सर स्वान नदी में अचानक बाढ़ के साथ पंजाब के गांवों को प्रभावित करता है। उन्होंने सवाल किया कि पड़ोसी राज्य जरूरत के समय अतिरिक्त पानी क्यों नहीं लेते, फिर भी पंजाब से उम्मीद करते हैं कि जब धान की फसल का मौसम आ रहा है तो राज्य के किसानों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह अपना पानी साझा करे।

उन्होंने बताया कि मौजूदा सरकार की जन-हितैषी पहलों ने इस साल अतिरिक्त 10,000 एकड़ की सिंचाई को सक्षम बनाया है। भविष्य की योजनाओं में अर्ध-पहाड़ी चंगर क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के लिए पाइपलाइन के माध्यम से लिफ्ट सिंचाई योजना शामिल है।

बरसात के मौसम में बाढ़ को रोकने के लिए किए जा रहे प्रबंधों का जायजा लेते हुए, मंत्री बैंस ने कहा कि राज्य सरकार जल निकायों की सतर्कतापूर्वक निगरानी कर रही है, और कमजोर बांधों को मजबूत कर रही है।

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