मौलानाओं ने मोदी सरकार पर मुस्लिमों की हैसियत कम करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि समान नागरिक संहिता (UCC) को जबरन उन पर थोपा जा रहा है।

हाल ही में एक महिला पत्रकार से बातचीत में मौलानाओं ने UCC को लेकर कई आशंकाएं जताईं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक मौलाना कहते हैं कि UGC लागू करने से पहले उलेमा से कोई राय-मशवरा नहीं किया गया। हालांकि, अलग-अलग जगहों पर मीटिंग ज़रूर हुई थीं, जिनमें साफ़ बता दिया गया था कि इस्लाम उनकी रगों में बसा है और वे इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते।

मौलाना ने आगे कहा कि सरकार UCC के माध्यम से उनकी हैसियत को कम करना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि UCC में एक ऐसा कानून बनाया गया है जिसके तहत अब मामू की लड़की और फूफी की लड़की से निकाह नहीं किया जा सकता, जबकि शरीयत इसकी इजाजत देती है। उन्होंने यह भी कहा कि UCC में तलाकशुदा महिला को 3 महीने की इद्दत करने की प्रक्रिया को भी खत्म कर दिया गया है, जिसे वे बर्दाश्त नहीं करेंगे।

गौरतलब है कि UCC लागू होने से मुस्लिम मर्दों का किसी से भी निकाह कर लेना आसान नहीं होगा। UCC में 74 ऐसे रिश्तों का उल्लेख है जिनमें न तो निकाह किया जा सकता है और न ही लिव इन रिलेशनशिप में रहा जा सकता है। ऐसा करने पर पहले मौलानाओं को बताना होगा और फिर रजिस्ट्रार को सूचित करना होगा। रजिस्ट्रार यह तय करेगा कि रिश्ता सार्वजनिक नैतिकता के खिलाफ है या नहीं। नियम के विरुद्ध पाए जाने पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा।

UCC से सरकार हमारी हैसियत को कम करना चाहती है, मज़हब-ए-इस्लाम हमारी रगो में है, हम उसे नहीं छोड़ सकते #UCC pic.twitter.com/KEraJ33TsA

— aditi tyagi (@aditi_tyagi) March 5, 2025