केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना को मंजूरी दिए जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में घमासान मचा हुआ है. विपक्ष इस फैसले को अपनी जीत बता रहा है.

शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने कहा है कि जातिगत जनगणना का श्रेय राहुल गांधी को जाता है. राउत ने कहा कि राहुल गांधी पिछले दस सालों से जातिगत जनगणना की वकालत कर रहे थे.

भले ही यह निर्णय कैबिनेट ने लिया है, लेकिन इसका पूरा श्रेय राहुल गांधी को जाता है. सरकार मोदी की है, लेकिन सिस्टम राहुल गांधी का है और यह ऐसे ही चलता रहेगा. आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा, राउत ने कहा.

राउत ने सरकार के इस फैसले को पहलगाम हमले से ध्यान भटकाने की कोशिश करार दिया. उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के बाद लोगों के मोदी जी से सवाल पूछने लगे हैं, तो उससे ध्यान हटाने के लिए जल्दबाजी में यह फैसला लिया गया.

जातिगत जनगणना क्या है?

जातिगत जनगणना में राष्ट्रीय जनगणना के दौरान व्यक्तियों की जातिगत पहचान को दर्ज किया जाता है. भारत में जाति सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन को प्रभावित करती है. यह डेटा अलग-अलग जाति समूहों के वितरण और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है. यह जानकारी सकारात्मक कार्रवाई और सामाजिक न्याय से संबंधित नीतियों को आकार देने में मदद कर सकती है.

आजादी से पहले 1931 में पहली बार जाति जनगणना कराई गई थी. अब, केंद्र सरकार के फैसले के बाद आजादी के बाद पहली बार जाति जनगणना आम जनगणना के साथ कराई जाएगी.

#WATCH | Mumbai: On Centre s decision to conduct caste census, Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut says, Rahul Gandhi has been talking about the caste census for the last ten years. The cabinet has taken this decision, but the credit goes to Rahul Gandhi. The government is of Modi,… pic.twitter.com/46HLgbhRvC

— ANI (@ANI) May 1, 2025