प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रता मानदंडों को 13 से घटाकर 10 कर दिया गया है। यह बदलाव इसलिए किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके। पहले की तुलना में अब अधिक ग्रामीण परिवार इस योजना के लिए योग्य होंगे।

मछली पकड़ने वाली नाव या मोटर चालित दोपहिया वाहन के स्वामित्व जैसी कुछ शर्तों को हटा दिया गया है। आय सीमा को बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति महीना कर दिया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीणों का अपना पक्का घर का सपना अब और भी आसान हो गया है। उन्हें शौचालय, पेयजल, बिजली एवं एलपीजी कनैक्शन जैसी अन्य मूलभूत सुविधाएं भी दी जा रही हैं।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को पक्के मकान प्रदान करना है। यह योजना साल 2025 में भी पूरे जोश के साथ चल रही है और अब तक करोड़ों परिवारों को इसका फायदा मिल चुका है।

साल 2025 में इस योजना को और भी अच्छे तरीके से लागू किया गया है। पीएम आवास योजना से वंचित रह गए योग्य परिवारों के लिए एक नया सर्वेक्षण अभियान चलाया जा रहा है।

सरकार ने इस सर्वेक्षण की शुरुआत 10 फरवरी 2025 को की थी और इसकी अंतिम तिथि पहले 30 मार्च 2025 थी। लेकिन योग्य लोगों का सर्वेक्षण पूरा न होने के कारण इसे बढ़ाकर 30 अप्रैल 2025 तक कर दिया गया था। जो व्यक्ति इस सर्वेक्षण में शामिल हुए, केवल उन्हीं का नाम आवास योजना में रजिस्टर्ड होगा।

पहले, प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के लिए योग्यता आय पर निर्भर करती थी। योजना में तीन मुख्य श्रेणियां थीं: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), और मध्यम आय वर्ग (MIC)। EWS श्रेणी में वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम, LIG में 3 लाख से 6 लाख रुपये के बीच, और MIC में 6 लाख से 18 लाख रुपए के बीच होनी चाहिए थी। इसके अलावा, आवेदक या उनके परिवार के पास भारत में पक्का घर नहीं होना चाहिए था और उन्होंने पहले किसी अन्य सरकारी हाउसिंग स्कीम से वित्तीय मदद नहीं ली होनी चाहिए थी।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीणों का अपना पक्का घर का सपना निरंतर साकार हो रहा है। साथ ही उन्हें अभिसरण (कन्वर्जेंस) के माध्यम से शौचालय, पेयजल, बिजली एवं एलपीजी कनैक्शन जैसी अन्य मूलभूत सुविधाएं भी दी जा रही हैं।#MoRD #RuralHousing #HousingForAll… pic.twitter.com/WJhQYtQhFb

— Ministry of Rural Development, Government of India (@MoRD_GoI) April 30, 2025