मोदी सरकार ने देश में जातीय जनगणना कराने का बड़ा फैसला लिया है। यह जातीय जनगणना अगली सामान्य जनगणना के साथ ही की जाएगी।

राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार का आरोप है कि कांग्रेस और INDI गठबंधन के दल जाति जनगणना को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते रहे हैं।

केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की, में यह निर्णय लिया गया। इस बैठक में गन्ने का उचित मूल्य बढ़ाने समेत अन्य कई अहम फैसले भी लिए गए।

रेल और IT मामलों के मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट समिति ने आगामी जनगणना में जाति गणना को शामिल करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है।

अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि मनमोहन सिंह ने लोकसभा में जातिगत जनगणना के लिए कैबिनेट समिति बनाने का वादा किया था, जिसे पूरा नहीं किया गया।

उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस और INDI गठबंधन के दलों ने जाति जनगणना को सिर्फ राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ राज्यों में राजनीतिक नजरिए से जाति सर्वेक्षण कराए गए हैं, जिनमें पारदर्शिता की कमी है।

अश्विनी वैष्णव ने चिंता व्यक्त की कि इस तरह के सर्वे से सामाजिक सद्भाव में दरार आ सकती है। इसलिए, सामाजिक संरचना में राजनीतिक दरार को रोकने के लिए जनगणना में जातीय जनगणना को शामिल किया जाएगा।

गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि यह सामाजिक समानता और हर वर्ग के अधिकारों के प्रति सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने दशकों तक सत्ता में रहकर जातिगत जनगणना का विरोध किया, लेकिन विपक्ष में रहकर इस पर राजनीति की।

कांग्रेस ने इस फैसले का स्वागत किया है, किन्तु मोदी सरकार पर इसमें देरी करने का आरोप भी लगाया है।

#WATCH | Delhi | Cabinet Committee on Political Affairs has decided today that Caste enumeration should be included in the forthcoming census, says Union Minister Ashiwini Vaishnaw on Union Cabinet decisions. pic.twitter.com/0FtK0lg9q7

— ANI (@ANI) April 30, 2025