जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े फैसले लिए हैं। इनमें सिंधु जल संधि को निरस्त करना, पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगाना और भारत में अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजना शामिल है।

भारत सरकार ने निर्देश जारी किया है कि मेडिकल और टूरिस्ट वीजा पर रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर भारत छोड़ना होगा। हालांकि, लॉन्गटर्म वीजा पर रह रहे हिन्दू शरणार्थियों को इस आदेश से राहत दी गई है।

गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को फोन कर पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करने और उन्हें वापस भेजने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद भारतीय पुलिस ने पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान के लिए अभियान तेज कर दिया है।

मध्यप्रदेश पुलिस ने राज्यभर में 228 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान की है, जिन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा ने कहा कि गृह मंत्रालय के निर्देशों को तुरंत प्रभाव से लागू किया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक समय सीमा के भीतर देश नहीं छोड़ता है, तो उस पर पासपोर्ट अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस बीच, एक पाकिस्तानी महिला ने बताया कि वह पिछले 41 वर्षों से भारत में रह रही थी, लेकिन उसने भारत की नागरिकता नहीं ली है। अब उसे अपनी जवान बेटियों को छोड़कर पाकिस्तान लौटना पड़ रहा है। महिला ने आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और सरकार से मांग की कि आतंकी तत्वों को सख्त सजा दी जाए, लेकिन प्रवासियों को वापस भेजने के फैसले को गलत बताया।

27 अप्रैल तक, 272 पाकिस्तानी नागरिक अटारी-वाघा सीमा चौकी के रास्ते पाकिस्तान लौट चुके हैं। अधिकारियों ने जानकारी दी कि 13 राजनयिकों और अधिकारियों समेत 629 भारतीय नागरिक पिछले दो दिनों में पाकिस्तान से भारत वापस लौटे हैं।

मैं कराची पाकिस्तान की हूं

मैं 41 साल से भारत में रह रही थी

अब मुझे 41 साल के बाद भारत छोड़कर जाना पड़ रहा है क्योंकि मैंने भारत की नागरिकता नहीं ली मैं अपने घर में अपनी जवान बेटियों को छोड़कर जा रही हूं

बताइए 41 साल से पाकिस्तान महिलाएं भारत में बगैर नागरिकता के बगैर वीजा… pic.twitter.com/BVq2TO1TnN

— 🇮🇳Jitendra pratap singh🇮🇳 (@jpsin1) April 30, 2025