देश में आगामी जनगणना में जातियों को शामिल करने के केंद्र सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने इसे देर आए दुरुस्त आए जैसा बताया। पार्टी का कहना है कि वह लंबे समय से इसकी मांग कर रही थी।

कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल राष्ट्रव्यापी जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं और इसे एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। बिहार, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे कुछ राज्य जाति आधारित सर्वेक्षण भी कर चुके हैं।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि पार्टी ने 9 अप्रैल, 2025 को अहमदाबाद में पारित सामाजिक न्याय पर अपने प्रस्ताव में इस मुद्दे का उल्लेख किया था। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का 16 अप्रैल, 2023 का पत्र भी साझा किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जनगणना के साथ-साथ व्यापक जाति जनगणना की मांग की गई थी।

गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी की कैबिनेट के फैसले को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि CCPA की बैठक में आगामी जनगणना में जातिगत गणना को शामिल करने का निर्णय लेकर सामाजिक समानता और हर वर्ग के अधिकारों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता का संदेश दिया गया है।

कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि वह इस फैसले का स्वागत करते हैं और यह कांग्रेस की जीत है। वहीं, महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता विजय वाडेट्टीवार ने इस फैसले को बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़ा है।

बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि यह उनकी 30 साल पुरानी मांग थी और यह उनकी, समाजवादियों और लालू यादव की जीत है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCPA) ने फैसला किया है कि जाति गणना को आगामी जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने हमेशा से ही जातिगत जनगणना का विरोध किया है।

केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि कांग्रेस ने 2010 में लोकसभा में आश्वासन दिया था कि जातिगत जनगणना को कैबिनेट के सामने रखा जाएगा, लेकिन उसने महज खानापूर्ति का काम किया। उसने महज सर्वे कराना ही उचित समझा।

सामाजिक न्याय को लेकर यह बात कांग्रेस के हालिया प्रस्ताव में कही गई थी, जो 9 अप्रैल 2025 को अहमदाबाद में पारित हुआ था।

देर आए, दुरुस्त आए। pic.twitter.com/5zQHcI6g1v

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) April 30, 2025