शिमला समझौता: पाकिस्तान की धमकी, क्या होगा समझौता तोड़ने से?
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जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में सिंधु जल समझौते को स्थगित करने का फैसला लिया गया है. इस फैसले से पाकिस्तान में खलबली मच गई है, और कुछ लोग अपनी सरकार से शिमला समझौते को तोड़ने की मांग कर रहे हैं.

शिमला समझौता (Shimla Agreement) भारत और पाकिस्तान के बीच 2 जुलाई 1972 को हस्ताक्षरित एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संधि है. यह समझौता तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था. इसका मुख्य उद्देश्य 1971 के भारत-पाक युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करना और भविष्य में युद्धों को रोकना था. यह समझौता हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हुआ था.

शिमला समझौते के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

भारत हमेशा से कहता रहा है कि शिमला समझौता एक वैध और बाध्यकारी दस्तावेज है, और कश्मीर सहित सभी मुद्दे भारत और पाकिस्तान के बीच ही हल होंगे. इसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है.

शिमला समझौता पाकिस्तान के हक में रहा था, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान को उसके 93 हजार सैनिक वापस मिल गए, जिन्हें भारतीय सेना ने बंधक बना लिया था. इस समझौते के मुताबिक, अगर भविष्य में कभी भी दोनों देशों के बीच कोई विवाद होता है तो उसे आपसी बातचीत से ही सुलझाया जाएगा और किसी अन्य की मध्यस्थता स्वीकार नहीं होगी.

हालांकि, पाकिस्तान ने कभी शिमला समझौते को पूरी तरह से नहीं माना है और हमेशा भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहा है. भारत ने फिर भी पाकिस्तान के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने पीठ पीछे खंजर घोंप दिया. जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने लाहौर बस यात्रा की, जिसके जवाब में भारत को कारगिल युद्ध मिला. पाकिस्तान कभी भी भारत के साथ शांति के पक्ष में नहीं रहा.

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