PoK: आतंक का अड्डा, सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने सरकार से की कार्रवाई की मांग
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पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने सरकार से PoK पर कार्रवाई करने की मांग की, जिसे विपक्ष ने आतंक की जड़ बताया. सरकार ने विपक्ष को आश्वासन दिया कि सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है.

बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित कई दलों के नेता शामिल हुए. सभी दलों ने आतंक के मुद्दे पर सरकार का समर्थन किया.

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बैठक के बाद कहा कि सभी दलों ने CCS की बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए एक्शन का समर्थन किया. सभी पार्टी के नेताओं ने सरकार द्वारा की जा रही और भविष्य में की जाने वाली सभी कार्रवाइयों के लिए सरकार के साथ एकजुटता व्यक्त की.

रिजिजू ने पहलगाम हमले को दुखद घटना बताया, जिसमें कश्मीर में शांति से व्यापार और पर्यटन चल रहा था. उन्होंने कहा कि सभी राजनैतिक दलों ने एक स्वर में देश को एकजुट होकर बोलने की बात कही और सरकार के साथ खड़े रहने का संकल्प लिया.

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि इस हादसे में निर्दोष लोग मारे गए हैं, और देशहित में सरकार जो भी एक्शन लेगी, कांग्रेस उसका समर्थन करेगी. राहुल गांधी ने भी आतंक के मुद्दे पर सरकार की कार्रवाई को अपना समर्थन दिया.

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि पूरा देश गुस्से में है और केंद्र सरकार से आतंकियों को उनकी भाषा में मुंहतोड़ जवाब देने की मांग करता है. उन्होंने निर्दोष लोगों की हत्या करने वालों के कैंपों को नष्ट करने और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने की वकालत की. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि 20 अप्रैल को बिना सुरक्षा एजेंसियों की जानकारी के उस जगह को क्यों खोला गया और सुरक्षा में चूक के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की.

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि केंद्र सरकार उस देश के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है जो आतंकी समूहों को पनाह देता है. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कानून का हवाला देते हुए पाकिस्तान के खिलाफ आत्मरक्षा में हवाई और नौसैनिक नाकेबंदी करने और हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की बात कही. उन्होंने CRPF को बैसरन मैदान में तैनात न करने और त्वरित प्रतिक्रिया दल के देरी से पहुंचने पर सवाल उठाए. ओवैसी ने कश्मीरियों और कश्मीरी छात्रों के खिलाफ झूठे प्रचार को बंद करने की मांग की और सिंधु जल संधि को निलंबित करने के फैसले का समर्थन किया.

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