साउथ ब्लॉक में हलचल: पहलगाम हमले पर विदेश मंत्रालय ने राजदूतों को दी जानकारी
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जर्मनी, जापान, पोलैंड, ब्रिटेन और रूस जैसे कई देशों के राजदूत विदेश मंत्रालय के साउथ ब्लॉक स्थित कार्यालय पहुंचे।

विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने इन राजदूतों को दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जी20 देशों के चुनिंदा राजदूतों को इस बारे में सूचना दी गई, जिनमें चीन और कनाडा भी शामिल थे। यह बैठक लगभग 30 मिनट तक चली।

यह घटनाक्रम विदेश मंत्रालय द्वारा पाकिस्तान के शीर्ष राजनयिक साद अहमद को तलब किए जाने के बाद हुआ है।

भारत सरकार ने साद अहमद को औपचारिक पर्सोना नॉन ग्राटा नोट सौंपा है। इसका अर्थ है कि उन्हें भारत में प्रवेश करने या रहने की अनुमति नहीं है। यह कार्रवाई पाकिस्तान के सैन्य राजनयिकों के लिए की गई है, जिन्हें एक सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, विदेश मंत्रालय ने चेतावनी जारी की है कि पाकिस्तानी नागरिकों को अपनी वीजा अवधि समाप्त होने से पहले भारत छोड़ देना चाहिए और 29 अप्रैल से मेडिकल वीजा भी मान्य नहीं रहेगा।

पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की मौत के बाद, सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई यह आपात बैठक लगभग ढाई घंटे तक चली। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर सहित अन्य वरिष्ठ मंत्री मौजूद थे।

बैठक में आतंकवादी हमले को गंभीरता से लिया गया और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

विदेश सचिव ने बताया कि CCS ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात रक्षा, नौसेना और वायु सेना सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित करने का निर्णय लिया है। उन्हें एक सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है।

इसके साथ ही, इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से भारत अपने सैन्य सलाहकारों को भी वापस बुलाएगा।

सरकार ने अटारी चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला किया है। वैध दस्तावेजों के साथ पहले से ही इस मार्ग से भारत में प्रवेश कर चुके लोगों को 1 मई 2025 तक उसी मार्ग से लौटने के लिए कहा गया है।

भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का फैसला लिया है।

सरकार ने यह भी घोषणा की कि पाकिस्तान के नागरिकों को अब सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। पहले से जारी ऐसे सभी वीजा अब अमान्य माने जाएंगे और इस वीजा के तहत भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया है।

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