पाकिस्तानियों के वीजा रद्द, सिंधु जल समझौता रोका: भारत का कड़ा रुख
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जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि पाकिस्तान के लिए जारी किए गए सभी वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं। साथ ही, अटारी बॉर्डर को भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है।

विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पाकिस्तान के राजनयिक को देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। भारत में मौजूद पाकिस्तानी राजदूत को भी जल्द ही वापस भेजा जाएगा। यह कदम पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्त प्रतिक्रिया है।

सरकार ने सिंधु जल समझौते को भी रद्द कर दिया है। जिन पाकिस्तानियों को वीजा दिया गया था, वे रद्द कर दिए गए हैं, और जो पाकिस्तानी नागरिक भारत में हैं, उन्हें 48 घंटों के अंदर देश छोड़ने के लिए कहा गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहा है।

बैठक में लिए गए पांच बड़े फैसले:

  1. 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखा जाएगा, जब तक कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से त्याग नहीं देता।
  2. चेकपोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। वैध वीजा के साथ सीमा पार कर चुके लोग 1 मई, 2025 से पहले उस रास्ते से वापस आ सकते हैं।
  3. पाकिस्तानी नागरिकों को SAARC वीजा छूट योजना के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  4. पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए किसी भी SPES वीजा को रद्द माना जाएगा। SPES वीजा के तहत वर्तमान में भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे हैं।
  5. नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया जाता है। उनके पास भारत छोड़ने के लिए एक सप्ताह का समय है। भारत अपने रक्षा, नौसेना सलाहकारों और इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से वायु सलाहकार को वापस बुलाएगा, और पाकिस्तान के भी सभी पोस्ट निरस्त कर दिए हैं।

विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, CCS ने समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और सभी बलों को उच्च सतर्कता बनाए रखने का निर्देश दिया। यह तय हुआ कि इस हमले के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा और उनके प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराया जाएगा।

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