नई दिल्ली: तालकटोरा स्टेडियम में वक्फ संशोधन के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने एक बैठक आयोजित की। इस दौरान पूर्व सांसद और मुस्लिम नेता मोहम्मद अदीब ने केंद्र सरकार पर तीखे हमले किए।

अदीब ने कहा, मोदी जी का शुक्रिया, आपने एक सोई हुई कौम को जगा दिया। हम पिछले 10-11 सालों से इधर-उधर भटक रहे थे, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सबको एक मंच पर इकट्ठा कर दिया है।

उन्होंने आगे कहा कि इस काले कानून के खिलाफ सबको मिलकर लड़ना होगा। अदीब ने सवाल उठाया कि वक़्फ़ की जमीन छीनने से किसका भला होगा?

पूर्व सांसद ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि जिन बिंदुओं पर उसे आपत्ति है, उन पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका मामला पूरे वक़्फ़ बिल को लेकर है।

अदीब ने प्रधानमंत्री मोदी के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे गरीबों के कल्याण की बात करते हैं, लेकिन वक़्फ़ की जमीन छीनकर भला किसका भला हो सकता है? उन्होंने कहा, इस काले कानून के खिलाफ हमें लड़ना है।

अदीब ने हिंदुओं से अपील करते हुए कहा कि उन्हें यह पता होना चाहिए कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है और उन्हें वक़्फ़ के मामले की जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने इसे मुसलमानों के क़त्ल की साजिश करार दिया और लोगों से छोटी-छोटी मीटिंग्स करके इस गैर कानूनी चीज के बारे में जागरूक करने का आह्वान किया।

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता कासिम रसूल ने घोषणा की कि वे उत्तर प्रदेश में भी वक़्फ़ विरोधी कार्यक्रम आयोजित करेंगे और इसकी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पंजा आजमाइश करेंगे।

मौलाना अरशद मदनी, जो कार्यक्रम में भाग नहीं ले सके, का बयान जमीयत उलेमा ए हिन्द के दिल्ली महासचिव मुफ़्ती अब्दुर रज़िक ने मंच से पढ़कर सुनाया। मदनी ने कहा कि वे स्वयं इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में भाग लेना चाहते थे, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण नहीं आ सके। उन्होंने कार्यक्रम की सफलता के लिए दुआ की और कहा कि वक़्फ़ की सुरक्षा की लड़ाई मुसलमानों के अस्तित्व की लड़ाई है।

मदनी ने वक़्फ़ संशोधन कानून को सीधे तौर पर धर्म में दखलअंदाजी बताया और कहा कि वक़्फ़ को बचाना मुसलमानों का धार्मिक कर्तव्य है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुसलमान हर चीज से समझौता कर सकते हैं, लेकिन अपनी शरीअत में किसी भी तरह की दखलअंदाजी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए, वे वक़्फ़ कानून 2025 को पूरी तरह से खारिज करते हैं।

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— India TV (@indiatvnews) April 22, 2025