मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के लोगों की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

राज्य सरकार केंद्र सरकार की योजना को प्रदेश में लागू कर रही है, जिसके अंतर्गत इस साल सितंबर और अक्टूबर से मध्य प्रदेश के 6 शहरों में इलेक्ट्रिक बसें (ई-बस) चलना शुरू हो जाएंगी।

केंद्र सरकार की योजना के तहत देश के 88 शहरों में 6.50 हजार से ज्यादा ई-बसें चलनी हैं। इन हजारों बसों में से 582 बसें मध्य प्रदेश को मिली हैं।

मध्य प्रदेश को आवंटित 582 ई-बसों में 472 बसें मिडी ई-बस होंगी, जिनमें 26 सीटें होंगी। इसके अलावा, 110 मिनी ई-बसें होंगी, जिनमें 21 सीटें होंगी।

ये सभी ई-बसें इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और सागर में चलेंगी। इन ई-बसों का किराया शहर की अन्य बसों की तुलना में काफी कम होगा।

इन 6 शहरों में नई ई-बसों के लिए 10 नए डिपो बनाए जाएंगे, जिनके निर्माण में 58 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

इन डिपो में पाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में दो-दो डिपो, भोपाल, बैरागढ़, कस्तूरबा नगर, नायता मुंडला और चंदन नगर में एक-एक डिपो शामिल होंगे।

इन डिपो के निर्माण का 60 फीसदी खर्चा केंद्र सरकार का होगा, जबकि 40 प्रतिशत खर्चा राज्य सरकार का होगा।

डिपो के पास ई-बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसके लिए बिजली की व्यवस्था केंद्र सरकार करेगी।

इन शहरों में कुल 9 चार्जिंग स्टेशन बनेंगे, जिनका निर्माण 60 करोड़ रुपये की लागत से होगा। इसके लिए 41 किमी लंबी हाई टेंशन लाइन बिछाई जाएगी।

चार्जिंग स्टेशनों के लिए केंद्र सरकार की मदद से विद्युत सब स्टेशन बनाए जाएंगे।

ई-बसों को चलाने और उनके रखरखाव की जिम्मेदारी ग्रीन सेल मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दी गई है। इन ई-बसों के ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट 12 साल तक केंद्र सरकार देगी।

मध्य प्रदेश की ज्यादातर आबादी इन्हीं 6 शहरों में रहती है, जिनकी संख्या करोड़ों में है। इसलिए इन ई-बसों का फायदा शहरों में रहने वाले करोड़ों लोगों को होगा।

हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा को मंजूरी प्रदान की है, जिससे विकसित मध्यप्रदेश के ध्येय प्राप्ति के प्रयासों को नव गति मिलेगी।

- श्री @DrMohanYadav51 मुख्यमंत्री, म. प्र. pic.twitter.com/S7iJoLZVSu

— Office of Dr. Mohan Yadav (@drmohanoffice51) April 20, 2025