झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट पर दिए गए विवादित बयान को मोदी सरकार की सोची-समझी साजिश बताया है.

मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि निशिकांत दुबे की ज़ुबान नहीं फिसली, बल्कि यह सुप्रीम कोर्ट को दबाने, डराने और बदनाम करने की मोदी सरकार की रणनीति है.

उन्होंने आरोप लगाया कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) पर गृहयुद्ध भड़काने का आरोप लगाया जाता है, तो समझिए कि सत्ता के अहंकार ने लोकतंत्र की जड़ें हिलाने की ठान ली है. यह संविधान, न्यायपालिका और देश के हर नागरिक का सीधा अपमान है.

मंत्री ने कहा कि निशिकांत दुबे का यह बयान भारत के संविधान, न्यायपालिका और आम नागरिक पर सीधा हमला है. उन्होंने कहा कि जब भ्रष्टाचार और सत्ता की मिलीभगत बेनकाब होती है तो ऐसे नेता बकवास करते हैं.

दीपिका पांडेय ने कहा कि निशिकांत दुबे का सुप्रीम कोर्ट पर हमला सिर्फ एक टिप्पणी नहीं, बल्कि देश की न्यायिक आत्मा पर हमला है. सुप्रीम कोर्ट केवल न्याय का मंदिर नहीं, बल्कि लोकतंत्र की अंतिम चौकी है, जो इसकी गरिमा पर हमला करता है, वह संविधान की आत्मा को ललकारता है.

सांसद निशिकांत दुबे ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट पर गंभीर सवाल उठाए थे. उन्होंने कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ही कानून बनाएगी तो फिर संसद भवन बंद कर देना चाहिए. उन्होंने देश में गृह युद्ध के लिए भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना को जिम्मेदार बताया था.

दुबे ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट विधायिका द्वारा पारित कानूनों को रद्द करके संसद की विधायी शक्तियों को अपने हाथ में ले रहा है. यहां तक कि राष्ट्रपति को निर्देश भी दे रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी हैं.

हालांकि, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनके इस बयान से किनारा करते हुए इसे उनका निजी बयान करार दिया है.

निशिकांत दुबे की ज़ुबान नहीं फिसली, ये मोदी सरकार की सोची-समझी रणनीति है — सुप्रीम कोर्ट को दबाने, डराने और बदनाम करने की। जब CJI पर ‘गृहयुद्ध’ भड़काने का आरोप लगाया जाता है, तो समझिए कि सत्ता के अहंकार ने अब लोकतंत्र की जड़ें हिलाने की ठान ली है। ये सीधा अपमान है संविधान का,… pic.twitter.com/AFJtQZRXiK

— Dipika Pandey Singh (@DipikaPS) April 20, 2025