वक्फ संशोधन विधेयक, जो इस साल संसद में पारित हुआ, अब विवादों में घिर गया है। लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत से पारित होने के बावजूद, देश भर में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए।

इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गईं, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इसकी दो धाराओं पर रोक लगा दी है।

ठाकरे गुट की नेता सुषमा अंधारे ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का स्थगन आदेश संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रमाण है।

अंधारे ने ट्वीट करते हुए कहा, संसद के पास बहुमत होने पर भी, वह संवैधानिक ढांचे के बाहर कानून नहीं बना सकती। सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 25 और 26 की व्याख्या करते हुए अपने आदेश में यही संकेत दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अगले 7 दिनों के भीतर इस मामले पर जवाब देने का निर्देश दिया है। साथ ही, सुनवाई पूरी होने तक स्थिति यथावत रखने के लिए कहा है।

इस बीच, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगली सुनवाई तक केंद्रीय वक्फ बोर्ड और राज्य वक्फ बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। उन्होंने वक्फ अधिनियम को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि यह अनुच्छेद 25, 26, 15 और 29 का उल्लंघन है।

सुप्रीम कोर्ट का वक्फ अधिनियम की दो धाराओं पर रोक लगाना मोदी सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी।

विपक्षी नेताओं ने वक्फ बोर्ड संशोधन एक्ट के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया है। वक्फ बोर्ड के खिलाफ 70 से अधिक याचिकाएं दायर की गई हैं, जिस पर एक साथ सुनवाई हुई।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस कानून में कुछ प्रावधान हैं, इसलिए इसे पूरी तरह से निलंबित करना असंभव है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन रहने तक यथास्थिति बनाए रखी जाए।

वक्फच्या संबंधाने मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले स्थगिती आदेश हे संसदीय लोकशाही व्यवस्थेला अधोरेखित करणारे आहेत.
संसदेकडे बहुमत असलं तरी घटनात्मक चौकटीच्या बाहेर जाऊन संसद कायदा करू शकत नाही हेच
कलम 25, 26 चा अन्वयार्थ लावत जैसे थे आदेशाने सर्वोच्च न्यायालयाने सूचित केले आहे. pic.twitter.com/HXoqrA0Plk

— SushmaTai Andhare (@andharesushama) April 17, 2025