वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। इस कानून के खिलाफ 70 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई हैं, जिन पर मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच सुनवाई करेगी।

सुनवाई से पहले वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि जब उन्होंने वक्फ बोर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, तो कोर्ट ने उनसे पूछा था कि वे सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आए। उन्हें हाईकोर्ट जाने का सुझाव दिया गया था और उन्हें कोई अंतरिम राहत नहीं मिली थी।

जैन ने सवाल उठाया कि अलग-अलग हाईकोर्ट में 140 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई हैं, तो अब क्या मापदंड है कि कोई दूसरा पक्ष सुप्रीम कोर्ट आए और उसकी न सिर्फ सुनवाई हो, बल्कि अंतरिम आदेश से जुड़ी बातें भी कही जाएं?

उन्होंने हिंदू मंदिरों के अधिग्रहण से जुड़े मामले का भी जिक्र किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये मामले हाईकोर्ट में होने चाहिए और पूछा था कि वह (सुप्रीम कोर्ट) ऐसे मामलों की सुनवाई क्यों करे। पिछले 13 सालों से चार राज्यों के हिंदू बंदोबस्त अधिनियम की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी।

विष्णु शंकर जैन ने सुझाव दिया कि वक्फ संशोधन अधिनियम से जुड़े सभी मामलों को एक ही हाईकोर्ट में ले जाया जाए और 6 महीने के भीतर मामलों की सुनवाई के लिए एक संवैधानिक पीठ बनाई जाए।

कल, वक्फ कानून पर दो घंटे से ज्यादा समय तक सुनवाई हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें रखीं। अदालत ने कानून से जुड़े तीन प्रावधानों पर चिंता जताई।

अदालत ने वक्फ बाय यूजर के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही, उन प्रावधानों पर भी सरकार से सवाल पूछा है जिसमें उन संपत्तियों को वक्फ नहीं माना जाएगा यदि उस पर सरकारी भूमि होने का दावा किया जाता है।

इसके अलावा, अदालत ने सरकार से यह भी पूछा कि वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम सदस्यों की प्रधानता क्यों होनी चाहिए।

#WATCH | Delhi | Advocate Vishnu Shankar Jain says, When we filed a petition in the Supreme Court regarding the Waqf board, the Court asked us why we came directly to the Supreme Court and suggested that we should go to the High Courts, and we didn t get any interim relief even… pic.twitter.com/jw2AfuWCvO

— ANI (@ANI) April 17, 2025