मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल में वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के खिलाफ प्रदर्शनों ने शनिवार को फिर हिंसा का रूप ले लिया। इस हिंसा में अब तक तीन लोगों की जान जा चुकी है, और कई घायल हुए हैं।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह हिंसाग्रस्त क्षेत्र में केंद्रीय बलों को तैनात करे।

यह आदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक सुवेंदु अधिकारी की याचिका पर आया है, जिन्होंने मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोर्ट से कहा था कि राज्य में केंद्रीय बलों की जरूरत नहीं है, लेकिन कोर्ट ने हालात पर काबू पाने के लिए केंद्रीय बलों को तैनात करने का आदेश दिया।

पश्चिम बंगाल हिंसा की टाइमलाइन:

• 8 मार्च: मुर्शिदाबाद में पहली बार हिंसा शुरू हुई। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में रैली के दौरान हिंसा और आगजनी हुई। पुलिस ने 22 लोगों को गिरफ्तार किया।

• 8 अप्रैल: जंगीपुर में इंटरनेट सेवा शुक्रवार तक बंद की गई।

• 11 अप्रैल: मुर्शिदाबाद में फिर हिंसा हुई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ था, जिसकी बाद में अस्पताल में मौत हो गई। जंगीपुर और सुती में हिंसक प्रदर्शन हुए और पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे।

• 11 अप्रैल: मुर्शिदाबाद के अलावा मालदा, दक्षिण 24 परगना और हुगली जिलों में भी हिंसा भड़क उठी। पुलिस वैन समेत कई वाहनों में आग लगा दी गई, सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंके गए और सड़कें जाम कर दी गईं।

• 11 अप्रैल: बीएसएफ की मदद से हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति पर काबू पाया गया।

• 12 अप्रैल: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ किया कि वक्फ संशोधन कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा, और शांति बनाए रखने की अपील की।

• 12 अप्रैल: एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) जावेद शमीम ने बताया कि अब तक हिंसा के सिलसिले में 118 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और छापेमारी जारी है।

• 12 अप्रैल: मुर्शिदाबाद जिले में हिंसा फिर से भड़की। हिंसक भीड़ ने पिता-बेटे हरगोविंद दास और चंदन दास की पीट-पीटकर हत्या कर दी। ये दोनों हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियां बनाते थे।

• 12 अप्रैल: मुर्शिदाबाद में धारा 163 लागू कर दी गई और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई।

• 12 अप्रैल: कलकत्ता हाई कोर्ट ने हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया।

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि केंद्रीय बलों की तैनाती शांति बनाए रखने और सामान्य स्थिति लाने के लिए जरूरी है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा और इसे स्टेट स्पॉन्सर्ड वॉयलेंस बताया।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र के बनाए वक्फ संशोधन कानून से खुद को अलग करते हुए कहा है कि राज्य सरकार इस कानून को लागू नहीं करेगी। उन्होंने लोगों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की है।

#WATCH | West Bengal Governor CV Ananda Bose says, I have been told that the Calcutta High Court has ordered deployment of central forces in riot-affected areas of West Bengal, including Murshidabad... Deployment of central forces is required to maintain peace and bring normalcy… pic.twitter.com/lKgPd3er8N

— ANI (@ANI) April 12, 2025