अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर आंकड़े सामने आए हैं जो बहस का विषय बन गए हैं।

यहां 35 लाख से अधिक लोगों को निवास प्रमाण पत्र (डोमिसाइल सर्टिफिकेट) दिए गए हैं।

इनमें से 83 हजार से अधिक बाहरी लोगों को जम्मू-कश्मीर में निवासियों का दर्जा मिला है।

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने इस पर चिंता जताते हुए उमर अब्दुल्ला सरकार पर निशाना साधा है।

उन्होंने कहा है कि इतनी बड़ी संख्या में बाहर से आए लोगों को प्रमाण पत्र हासिल करना चिंता की बात है, क्योंकि यह जम्मू-कश्मीर के मूल निवासियों के अधिकारों पर हमला है।

पिछले दो वर्षों में केंद्र शासित प्रदेश में 83,742 डोमिसाइल सर्टिफिकेट गैर-स्थानीय लोगों को दिए गए हैं।

यह प्रमाण पत्र जम्मू-कश्मीर में देश के बाकी हिस्सों से आए लोगों के रहने, प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिले और सरकारी नौकरी के लिए आवश्यक है।

पीडीपी के विधायक वहीद उर रहमान पारा ने सरकार से सवाल किया था कि पिछले दो सालों में कितने बाहरी लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया गया।

सरकार ने जवाब में बताया कि जम्मू-कश्मीर में दो वर्षों में 35,12,184 डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिए गए हैं, जिनमें से 83,742 बाहरी नागरिकों को मिले हैं।

पारा ने इस जवाब की कॉपी सोशल मीडिया पर साझा करते हुए इसकी जांच की मांग की है।

जम्मू-कश्मीर में सरकारी स्वामित्व, प्रवेश और संपत्ति खरीदने के लिए निवास प्रमाण पत्र जरूरी है।

83,742 domicile certificates issued to non-state subjects in 2 years.
why isn t this being investigated? pic.twitter.com/H4TFBLFNRX

— Waheed Para (@parawahid) April 9, 2025