जीरकपुर में बनेगा ₹1878 करोड़ का बाईपास, केंद्रीय कैबिनेट ने दी हरी झंडी
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाले कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इनमें रेलवे लाइन दोहरीकरण, हाईवे बाईपास निर्माण और सिंचाई नेटवर्क के आधुनिकीकरण की योजनाएं शामिल हैं।

आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच 104 किलोमीटर लंबे तिरुपति-पकाला-कटपाड़ी सिंगल रेलवे लाइन सेक्शन को डबल करने की योजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर कुल ₹1332 करोड़ खर्च होंगे। इससे यात्री सुविधा बढ़ेगी, लॉजिस्टिक लागत घटेगी, तेल आयात कम होगा और CO2 उत्सर्जन में कमी आएगी जिससे रेल संचालन अधिक टिकाऊ और कुशल बनेगा। लगभग 400 गांवों और 14 लाख लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। तिरुपति के श्री तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर आने वाले तीर्थयात्रियों का आवागमन आसान होगा। इस दौरान लगभग 35 लाख मानव-दिनों का प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा।

कैबिनेट समिति ने जीरकपुर बाईपास (6 लेन, 19.2 किमी) के निर्माण को भी मंजूरी दी है, जिसकी लागत ₹1878.31 करोड़ है। यह परियोजना पंजाब और हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ेगी। यह बाईपास NH-7 (जीरकपुर-पटियाला) से शुरू होकर NH-5 (जीरकपुर-परवाणू) तक जाएगा। इससे जीरकपुर और पंचकूला जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों से ट्रैफिक डायवर्ट होगा, और पटियाला, दिल्ली, मोहाली एयरोसिटी और हिमाचल प्रदेश को सीधा जोड़ने में मदद मिलेगी। चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली को एक रिंग रोड नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।

इसके अलावा, कैबिनेट ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (M-CADWM) को 2025-26 तक लागू करने की मंजूरी दी है, जिस पर ₹1600 करोड़ खर्च होंगे। इस योजना से खेतों तक पाइपलाइन के जरिए सिंचाई जल पहुंचाने के लिए बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। जल प्रबंधन के लिए उपयुक्त टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे जल उपयोग क्षमता बढ़ेगी, कृषि उत्पादन और किसानों की आय में वृद्धि होगी। सिंचाई संपत्तियों का प्रबंधन WUS को सौंपा जाएगा और 5 वर्षों तक सहायता दी जाएगी। 2026 से राष्ट्रीय योजना शुरू करने से पहले, विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में पायलट प्रोजेक्ट्स लागू किए जाएंगे।

इन परियोजनाओं से देश की आधारभूत संरचना को मजबूती मिलेगी, साथ ही रोजगार सृजन, पर्यावरण संरक्षण और कृषि क्षेत्र में भी सुधार होगा।

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