नया वक्फ कानून आज से पूरे देश में लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी कर दी है। यह कानून वक्फ संशोधन विधेयक के लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित होने के बाद बना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस विधेयक पर हस्ताक्षर किए थे।

सरकार का दावा है कि इस कानून से देश के गरीब, पसमांदा मुसलमानों और मुस्लिम महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। लोकसभा में 288 सदस्यों ने इसका समर्थन किया, जबकि 232 सदस्यों ने इसका विरोध किया था।

विपक्षी दलों ने इस विधेयक को मुस्लिम विरोधी और असंवैधानिक करार दिया है। उन्होंने कहा कि इससे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता कमजोर होगी। सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि यह ऐतिहासिक सुधार अल्पसंख्यक समुदाय को लाभ पहुंचाएगा।

राज्यसभा ने वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता बढ़ाने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधानों वाले वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 को लंबी चर्चा के बाद 128 मतों से मंजूरी दे दी थी, जबकि 95 सदस्यों ने इसके खिलाफ मतदान किया था।

इस कानून को लेकर देश के अधिकांश मुस्लिम संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ (संशोधन) विधेयक की वैधता को चुनौती दी है। उनका कहना है कि यह संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है।

जावेद की याचिका में आरोप लगाया गया है कि विधेयक में वक्फ संपत्तियों और उनके प्रबंधन पर मनमाने प्रतिबंध लगाए गए हैं। ओवैसी की याचिका वकील लजफीर अहमद ने दायर की है।

मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुए, जिसमें पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी गई।

The Central Government appoints the 8th day of April 2025 as the date on which the provisions of the Waqf Act shall come into force pic.twitter.com/eNKcQt3zLq

— ANI (@ANI) April 8, 2025