बिहार में मंत्रियों का वेतन और भत्ता बढ़ा, कैबिनेट ने 27 प्रस्तावों पर लगाई मुहर
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चुनावी साल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मंत्रियों को बड़ा तोहफा दिया है. राज्य सरकार ने मंत्रियों और उप मंत्रियों के वेतन और भत्तों में भारी बढ़ोतरी की है.

नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट हॉल में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया. इस बैठक में कुल 27 प्रस्तावों पर मुहर लगी.

राज्य के मंत्रियों का मासिक वेतन 50 हजार से बढ़ाकर 65 हजार रुपये कर दिया गया है. वहीं उनका क्षेत्रीय भत्ता भी 55 हजार से बढ़ाकर 70 हजार रुपये हो गया है. और उनका दैनिक भत्ता भी 3 हजार से बढ़ाकर 35 सौ रुपये हो गया है.

मंत्रियों के आतिथ्य भत्ते (Hospitality allowance) में भी बढ़ोतरी हुई है. मंत्रियों के लिए यह 24 हजार से बढ़कर 29 हजार 500 हो गया है. वहीं उप मंत्री के लिए इसे 23 हजार 500 से बढ़ाकर 29 हजार कर दिया गया है.

इसके अलावा राज्य सरकार ने यात्रा भत्ता में भी इजाफा किया है. अब राज्य सरकार के मंत्रियों और उप मंत्रियों को सरकारी काम के लिए प्रति किलोमीटर 15 रुपये की जगह 25 रुपये मिलेंगे.

कैबिनेट सचिवालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, इस बढ़ोतरी के बाद मंत्रीगण अपने कामों को और भी प्रभावी ढंग से करने में सक्षम होंगे. और इससे राज्य के विकास में भी मदद मिलेगी.

कैबिनेट में कई विभागों में नए पदों के सृजन की अनुमति मिली है. नए पदों में 20 हजार 52 पद अकेले स्वास्थ्य विभाग के हैं. बिहार के स्वास्थ्य विभाग में अब तीन निदेशालय होंगे. इनका नाम लोक स्वास्थ्य निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय और स्वास्थ्य सेवा निदेशालय होगा. कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिल गई है.

इसके अलावा सभी कार्यालयों में उर्दू अनुवादक के पद के लिए सहायक उर्दू अनुवादक के कुल 3 हजार 306 पदों की स्वीकृति मिली है. हालांकि क्लेक्ट्रेट, अनुमंडल कार्यालय और अंचल कार्यालय के लिए पहले से उर्दू अनुवादक के लिए मौजूद 1653 पदों को समाप्त कर दिया गया है.

इसके अलावा कृषि विभाग में 2 हजार 590 और मद्य निषेध विभाग में 48 पदों पर भर्ती होगी.

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