ममता बनर्जी सरकार, जो बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर तमाम राजनीतिक दलों और स्थानीय लोगों के निशाने पर थी, को सुप्रीम कोर्ट से आंशिक राहत मिली है।

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया है जिसमें शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त पद बनाने के मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए गए थे।

जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने 2022 में अतिरिक्त पद निकालने के मामले में राज्य सरकार को राहत देते हुए सीबीआई जांच को गैरजरूरी बताया है।

यह राहत आंशिक इसलिए है क्योंकि लगभग 25000 शिक्षकों की भर्ती घोटाला मामले की सीबीआई जांच जारी रहेगी। केवल शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त पद बनाने के मामले की सीबीआई जांच नहीं होगी।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ममता सरकार के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, जो बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर फंसी हुई थी।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले पर कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर सहमति व्यक्त की थी, जिससे हजारों शिक्षकों की भर्ती रद्द हो गई थी और अभ्यर्थी सड़क पर प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए थे।

भले ही बंगाल शिक्षक भर्ती 2016 रद्द कर दी गई हो, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि उनके रहते किसी भी योग्य उम्मीदवार की नौकरी नहीं जाएगी।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर सरकार दो महीने के भीतर वैकल्पिक व्यवस्था करेगी। तब तक शिक्षक चाहें तो स्वेच्छा से स्कूलों में पढ़ाना जारी रख सकते हैं।

कलकत्ता हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी भले ही बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले पर मुहर लगा दी हो, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी बातों पर अडिग हैं और लड़ाई जारी रखने की बात कह रही हैं।

Supreme Court sets aside the Calcutta High Court’s order directing a CBI investigation into the West Bengal government’s decision to create supernumerary posts in the West Bengal SSC teachers’ appointments. pic.twitter.com/8924FzarEm

— ANI (@ANI) April 8, 2025