कोलकाता: पश्चिम बंगाल में सुप्रीम कोर्ट द्वारा SSC के माध्यम से 25,000 से अधिक स्कूल कर्मचारियों की नियुक्तियां रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखने के बाद राज्य की राजनीति गरमा गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नौकरी खोने वाले शिक्षकों से मुलाकात कर उन्हें समर्थन दिया और इस फैसले को साजिश बताया।

ममता बनर्जी ने कहा कि यह शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने की एक सुनियोजित कोशिश है। उन्होंने इन योग्य शिक्षकों को चोर बताना पूरी तरह से गलत और अन्यायपूर्ण बताया।

मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि इन शिक्षकों की योग्यता को दरकिनार कर उन्हें अयोग्य और दोषी बताने का अधिकार किसी को किसने दिया। उन्होंने यह संकेत दिया कि यह पूरा मामला किसी बड़े खेल का हिस्सा प्रतीत होता है।

ममता बनर्जी ने कहा कि जिन शिक्षकों की नौकरियां गई हैं, उनमें कई स्वर्ण पदक विजेता हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा से यह मुकाम हासिल किया था। उन्होंने दुख व्यक्त किया कि ऐसे शिक्षकों को अक्षम और चोर कहा जा रहा है, जो पूरी तरह से अनुचित है।

उन्होंने इसे शिक्षा प्रणाली को बर्बाद करने की साजिश बताया और कहा कि यह न केवल इन शिक्षकों के भविष्य से खिलवाड़ है, बल्कि पूरे राज्य की शिक्षा व्यवस्था को भी प्रभावित कर सकता है। उन्होंने यह भी आश्वाशन दिया कि उनके जीवित रहते किसी भी शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला राज्य सरकार और प्रभावित शिक्षकों के लिए एक बड़ा झटका है। कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें कहा गया था कि 2016 की एसएससी भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएं पाई गई थीं, जिसके कारण नियुक्तियां रद्द की जाती हैं।

इस फैसले के चलते हजारों शिक्षक और कर्मचारी अब बेरोजगार हो गए हैं, जिनका भविष्य अधर में लटक गया है। इस पूरे घटनाक्रम ने राज्य की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है और आने वाले दिनों में इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं।

#WATCH | कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों से मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट ने SSC द्वारा बंगाल के स्कूलों में 25,000 से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता… pic.twitter.com/iYNpbAp6kV

— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 7, 2025