वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 अब कानून का रूप ले चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस विधेयक को अपनी सहमति प्रदान कर दी है। इस संबंध में राष्ट्रपति भवन की ओर से शनिवार, 5 अप्रैल की देर रात एक अधिसूचना जारी की गई।

राष्ट्रपति मुर्मू की मंजूरी मिलने से पहले, वक्फ संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका था। लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद, इस विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा गया था। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही यह विधेयक अब कानून बन गया है और पूरे देश में लागू होगा।

इस कानून के बनने से पहले, कांग्रेस, AIMIM और आम आदमी पार्टी ने अलग-अलग याचिकाएं दायर कर सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी थी। सरकार का दावा है कि यह कानून वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकेगा, जबकि विपक्ष इसे धार्मिक स्वायत्तता पर हमला मानता है।

राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक के पक्ष में 128 वोट पड़े थे, जबकि विपक्ष में केवल 95 वोट। लोकसभा में इसके पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े थे। दोनों सदनों में विपक्षी दलों ने इसका कड़ा विरोध किया और इसे असंवैधानिक बताया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से इस विधेयक को वापस लेने की अपील भी की थी।

उल्लेखनीय है कि वक्फ विधेयक पर विवाद अभी थमा नहीं है, ओवैसी और कांग्रेस के बाद अब अमानतुल्लाह खान भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं।

The Waqf(Amendment) Act, 2025 receives the assent of President Droupadi Murmu on April 5. pic.twitter.com/E3P7Sx71zH

— ANI (@ANI) April 5, 2025