प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को भारतीय रेलवे से जुड़े 4 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को हरी झंडी दिखा दी है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे मंत्रालय के 18,658 करोड़ रुपये के कुल लागत वाले 4 प्रोजेक्ट्स को स्वीकृति दी गई है।

ये परियोजनाएं महाराष्ट्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों के 15 जिलों को कवर करेंगी। इन राज्यों में भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा, जिसके तहत 1247 किलोमीटर रेल लाइनें बिछाई जाएंगी।

इन मल्टीट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स से रेल लाइन की क्षमता बढ़ेगी, जिससे यात्रियों और माल ढुलाई दोनों का निर्बाध और तेज परिवहन सुनिश्चित किया जा सकेगा। यात्रा सुविधा में सुधार, लॉजिस्टिक्स लागत में कमी, तेल आयात में गिरावट और कार्बन उत्सर्जन में कमी आने की उम्मीद है।

कोयला, लौह अयस्क और अन्य खनिजों के प्रमुख मार्गों पर रेल लाइन क्षमता बढ़ने से लॉजिस्टिक्स क्षमता का विस्तार होगा। आपूर्ति श्रृंखला सुव्यवस्थित होगी, जिससे तेज आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। परियोजनाओं को 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

ये चार प्रोजेक्ट संबलपुर- जरापड़ा तीसरी और चौथी लाइन, झारसुगुड़ा - Sason तीसरी और चौथी लाइन, खरसिया - नया रायपुर - परमालकसा पांचवीं और छठी लाइन और गोंदिया - बल्हारशाह डबलिंग हैं।

इन परियोजनाओं से मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा, जो पीएम-गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का हिस्सा है। यह लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे।

इन प्रोजेक्ट्स के साथ 19 नए स्टेशन बनाए जाएंगे, जिससे गढ़चिरौली और राजनांदगांव जैसे दो जिलों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। लगभग 3350 गांवों और लगभग 47.25 लाख आबादी को इन मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स से लाभ होगा।

Union Minister Ashwini Vaishnaw holds union cabinet briefing.

Union Cabinet approves 4 projects of Ministry of Railways with total cost of Rs. 18,658 cr. Projects covering 15 districts in 3 states Maharashtra, Odisha, and Chhattisgarh will increase existing network of Indian… pic.twitter.com/DPECbGn4o6

— ANI (@ANI) April 4, 2025