यह जिसकी लाठी, उसकी भैंस जैसा : वक्फ बिल पर खड़गे का तीखा वार
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वक्फ (संशोधन) विधेयक संसद से पारित हो गया है। राज्यसभा में 12 घंटे से अधिक चली बहस के बाद, विधेयक के समर्थन में 128 और विरोध में 95 वोट पड़े। लोकसभा में यह पहले ही पारित हो चुका है, जहां इसके समर्थन में 288 और विरोध में 232 वोट पड़े थे। अब यह राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद यह कानून बन जाएगा।

विधेयक पारित होने के बाद विपक्षी दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे जिसकी लाठी, उसकी भैंस जैसा बताया और कहा कि ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि यह विधेयक अल्पसंख्यकों को तंग करने के लिए लाया गया है। उन्होंने लोकसभा में समर्थन और विरोध में पड़े वोटों की संख्या पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे पता चलता है कि बिल में बहुत खामियां हैं।

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस विधेयक को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भाजपा मुसलमानों की वक्फ की जमीन चिन्हित करने की बात कर रही है, ताकि महाकुंभ में मारे गए या खो गए हिंदुओं को चिन्हित करने के मुद्दे से ध्यान भटकाया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि वक्फ बिल के आने से दुनिया में गलत संदेश जाएगा और देश की पंथनिरपेक्ष छवि को धक्का लगेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि यह वक्फ बिल भाजपा की नफरत की राजनीति का एक और अध्याय है और यह उनके लिए वाटरलू साबित होगा।

राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि संघी और भाजपाई मुसलमानों की जमीनें हड़पना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा वक्फ की जमीनें बचाने के लिए कड़ा कानून बनाया है और बनवाने में मदद की है। उन्होंने अफसोस जताया कि वे अल्पसंख्यकों, गरीबों, मुसलमानों और संविधान पर चोट करने वाले इस कठिन दौर में संसद में नहीं हैं।

तृणमूल कांग्रेस ने अपने राज्यसभा सांसद नदिमुल हक के भाषण का वीडियो साझा करते हुए कहा कि यह विधेयक हमारे लोकतंत्र की नींव के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी हमेशा संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और भारत की सच्ची भावना को बनाए रखने के लिए खड़ी रहेगी।

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि उन्होंने इस विधेयक का जेपीसी में भी विरोध किया था। उन्होंने कहा कि यह विधेयक भारत के संविधान के खिलाफ है और बाबा साहेब अंबेडकर का सम्मान नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में समुदायों के बीच झगड़ा और विवाद पैदा करने की नीयत से यह विधेयक लाया गया है।

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