मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश की डबल इंजन सरकार जनहितैषी संकल्पों के साथ आगे बढ़ रही है। राज्य में उद्योग, व्यापार और खेल के क्षेत्र में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं।

केंद्र सरकार के मार्गदर्शन और नीति आयोग के निर्देशों के अनुरूप हर विभाग में सुशासन के साथ गतिविधियों की निगरानी की जा रही है। राज्य सरकार के सभी विभागों ने अपने-अपने क्षेत्रों में बेहतर काम करने का संकल्प लिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कुशल वित्तीय प्रबंधन के सहारे अपनी पुरानी देनदारियों को चुकाकर विकास के नए मानकों पर आगे बढ़ रही है। विकास के साथ औद्योगिक गतिविधियों और जनहितैषी कार्यों का विस्तार इन्हीं संकल्पों का परिणाम है। राज्य सरकार, प्रदेशवासी और अधिकारी-कर्मचारी एकजुट होकर एक भावना के साथ प्रगति पर अग्रसर हों, इसी मंशा के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं।

इस वर्ष के बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है, फिर भी पिछले वर्ष की तुलना में बजट में 16 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। कुशल वित्तीय प्रबंधन और सभी के सहयोग से सरकार हर क्षेत्र में अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रही है।

राज्य सरकार ने शासकीय कर्मचारियों के हित में लगभग 10-15 वर्षों से पुराने भत्तों की राशि बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके लिए वर्ष 2025-26 के बजट में धनराशि आवंटित की गई है, जिससे सरकार पर लगभग 1500 करोड़ रुपये का व्यय भार आएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कुशल वित्तीय प्रबंधन के आधार पर ही अपने अधिकारी-कर्मचारियों की बेहतरी का ध्यान रख पा रही है।

विकास और जनकल्याण के क्षेत्र में प्रदेश को मिल रही उपलब्धियों का श्रेय अधिकारी-कर्मचारियों को जाता है। मध्य प्रदेश पूरे देश में एकमात्र ऐसा राज्य है, जिसने अपनी 7-8 साल पुरानी सभी देनदारियों को चुका दिया है। सरकार ने एमएसएमई और हैवी इंडस्ट्रीज सहित सभी प्रकार की इकाइयों को पिछले एक वर्ष में लगभग 5 हजार 225 करोड़ रुपये की राशि दी है।

नवीन पहलों के माध्यम से उद्योगों के लिए निरंतर सकारात्मक वातावरण बनाया जा रहा है। राज्य सरकार विकास के लिए प्रदेश से जुड़ने वाले उद्योगों से किए गए अपने सभी संकल्पों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

कुशल वित्तीय प्रबंधन के आधार पर सभी केंद्रीय कोयला कंपनियों की देनदारियों का शत-प्रतिशत भुगतान कर दिया गया है। जेनरेशन कंपनी के चारों ताप विद्युत गृहों के कुशल प्रबंधन के फलस्वरूप अब तक का सर्वाधिक 11.73 लाख मैट्रिक टन कोयले का भंडारण किया गया है। ताप विद्युत गृहों में उपयोग के लिए कोयला भंडारण का अग्रिम भुगतान भी सरकार की ओर से किया जा चुका है।

मुझे प्रसन्नता है कि हमारे सभी विभाग अपने स्तर पर पुरानी देनदारी चुका कर, नए दृष्टि से विकास के पैमानों पर आगे बढ़ रहे हैं...

उल्लेखनीय है कि पूरे देश में मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है, जिसने अपनी 7-8 साल पूर्व की सारी देनदारी चुकाने का कार्य किया।

हमारी सरकार ने एमएसएमई और… pic.twitter.com/LuQ70xiQQY

— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) April 3, 2025