वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा से पारित होने के बाद अब राज्यसभा में भी पारित हो गया है। विधेयक के पक्ष में 128 वोट पड़े, जबकि 95 सदस्यों ने इसके विरोध में मतदान किया।

वक्फ कानून बनने से अब सिर्फ एक कदम दूर है। इसे अब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, और वहां से मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा।

राज्यसभा में वक्फ विधेयक पर चर्चा पूरी होने के बाद अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वक्फ बोर्ड एक वैधानिक निकाय है और इसे धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस विधेयक से किसी भी मुस्लिम को नुकसान नहीं होगा, बल्कि करोड़ों मुसलमानों को फायदा होगा।

किरेन रिजिजू ने सदन को भरोसा दिलाया कि मुस्लिमों के धार्मिक कार्यकलापों में किसी तरह का हस्तक्षेप कोई गैर-मुस्लिम नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अगर वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुस्लिम ही होंगे तो हिंदू या किसी दूसरे धर्म के लोगों के साथ विवाद होने पर मामले कैसे तय होंगे। रिजिजू ने जोर देकर कहा कि इस तरह की बॉडी को सेक्यूलर होना चाहिए।

रिजिजू ने CAA (नागरिकता संशोधन अधिनियम) का हवाला देते हुए कहा कि जिन्होंने कहा था कि इसके पारित होने के बाद मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी, क्या किसी की नागरिकता छीनी गई? उन्होंने विश्वास जताया कि यह विधेयक पारित होने के बाद किसी एक भी मुसलमान को नुकसान नहीं होगा, बल्कि करोड़ों मुसलमानों को फायदा होगा। उन्होंने यह भी कहा कि एक बार वक्फ घोषित होने के बाद उसका स्टेटस नहीं बदला जा सकता - वंस अ वक्फ, ऑलवेज अ वक्फ ।

वक्फ बोर्ड एक वैधानिक निकाय है और इसे धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, रिजिजू ने दोहराया।

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#WATCH | Delhi: In the Rajya Sabha, Union Minister Kiren Rijiju says, The Waqf Board is a statutory body and why should only Muslims be included in the statutory body? If there is a dispute between Hindus and Muslims, how will that dispute be resolved?... There can be disputes… pic.twitter.com/6xqQDl3yhD

— ANI (@ANI) April 3, 2025