वक्फ कार्यों में गैर-मुस्लिमों का दखल नहीं: रिजिजू का स्पष्टीकरण, गिरिराज ने विपक्ष पर साधा निशाना
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लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने के बाद राज्यसभा में इस पर चर्चा जारी है. सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली. विपक्ष ने इस विधेयक को मुसलमानों को हाशिए पर धकेलने वाला कानून बताया.

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इस कानून को मुसलमानों के लिए लाभकारी बताते हुए कहा कि गैर-मुस्लिम वक्फ बोर्ड के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते क्योंकि इसका प्रबंधन और लाभार्थी केवल मुस्लिम ही होंगे.

रिजिजू ने विधेयक के असंवैधानिक होने या अधिकारों में कटौती करने के दावों का खंडन करते हुए कहा, मैं इन सभी आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करता हूं. कोई भी मुस्लिम जो ट्रस्ट के माध्यम से अपनी संपत्ति का प्रबंधन करना चाहता है, वह बिना किसी प्रतिबंध के ऐसा कर सकता है.

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को. उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि उनका इतिहास काला रहा है, और इमरजेंसी से बड़ा कुछ नहीं है.

गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि 2013 में चुनाव से पहले उन्होंने लुटियंस दिल्ली में 123 संपत्तियां रातोंरात वक्फ को दे दीं. उन्होंने कहा इससे पता चलता है कि तुष्टिकरण की हदें कौन पार करता है, कौन काला अध्याय लिखता है.

2 अप्रैल को लोकसभा में वक्फ बिल बहुमत से पारित हुआ. इसके समर्थन में 288 वोट पड़े, जबकि 232 सांसदों ने इसके खिलाफ वोटिंग की. करीब 12 घंटे तक चली तीखी बहस के बाद बिल को मंजूरी मिली.

कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम समेत कई विपक्षी पार्टियों ने इसे संविधान विरोधी करार दिया.

वहीं, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि इस बिल से गरीब मुसलमानों को फायदा मिलेगा. ओबीसी और पसमांदा समुदायों के लोगों को भी वक्फ बोर्ड में प्रतिनिधित्व मिलेगा. सरकार ने वक्फ को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए बिल पेश किया है और इससे आम मुसलमानों को फायदा मिलेगा. उन्होंने विपक्ष पर झूठ बोलने का आरोप लगाया.

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