वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश कर दिया गया है, जिस पर पक्ष और विपक्ष में बहस जारी है. अखिलेश यादव ने इसे मोदी सरकार के लिए वॉटरलू बताया है, जबकि कई सांसदों ने इसे ऐतिहासिक बताया है. सवाल यह है कि क्या यह बिल बीजेपी के लिए मुश्किलें लाएगा या गेमचेंजर साबित होगा?

मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में इस अहम बिल पर जीत की ओर बढ़ रही है. सहयोगी दलों का समर्थन मिलने से बिल का पारित होना लगभग तय है. यह सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि होगी और कमजोर सरकार की छवि को दूर करने में मदद करेगी. इससे सरकार और भी महत्वपूर्ण फैसले ले सकेगी.

अनुच्छेद 370 की तरह, वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन मोदी सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी. यह बीजेपी के मुख्य नारों में शामिल नहीं था, लेकिन इसके महत्व को कम नहीं आंका जा सकता. शायद यह अनुच्छेद 370 को खत्म करने और राम मंदिर बनाने से भी अधिक जरूरी है.

वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को अपनी घोषित कर सकता है, जिससे आम लोगों में डर है. पिछले कुछ वर्षों में, कई मंदिरों और चर्चों की जमीन को वक्फ घोषित किया गया है. यहां तक ​​कि संसद की जमीन को भी नोटिस मिला है. इस बिल का जितना विरोध होगा, लोगों का भरोसा विपक्ष से उतना ही उठ जाएगा, जिससे बीजेपी को चुनावी फायदा होगा.

विपक्ष के कई लोग वक्फ बिल में संशोधन चाहते हैं. लालू यादव का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे वक्फ को लेकर कड़ा कानून बनाने की मांग कर रहे हैं. वे कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीन हड़पी जा रही है.

वक्फ बोर्ड के पास रेलवे और सेना के बाद सबसे अधिक जमीन है, लेकिन इससे होने वाली कमाई बहुत कम है क्योंकि बोर्ड में भ्रष्टाचार है. अगर वक्फ की जमीन का उपयोग गरीब मुसलमानों के कल्याण के लिए किया जाए, तो देश की तकदीर बदल सकती है और 2045 तक विकसित राष्ट्र बनने का सपना साकार हो सकता है. अगर ऐसा होता है नरेंद्र मोदी का नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा.

2010 में लालू जी ने संसद में स्वयं वक्फ को लेकर कठोर कानून बनाने की बात की थी और माना था कि वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीन कब्जे की बड़ी लूट चल रही है।

लेकिन आज, वही लालू जी की पार्टी वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध कर रही है!#WaqfBoard #WaqfAmendmentBill pic.twitter.com/wPdIRINuA4

— Nitin Nabin (@NitinNabin) April 2, 2025