वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा के दौरान लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह का रौद्र रूप देखने को मिला। टीएमसी सांसदों द्वारा हंगामा करने पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी।

अमित शाह ने कहा कि वह बंगाल में जाकर छाती ठोककर कहेंगे कि यह राजनीतिक हिसाब-किताब का अखाड़ा नहीं है, और उनकी पार्टी ज्यादा सीटें जीतेगी।

गृहमंत्री ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 2013 तक वक्फ बोर्ड के पास कुल 18 लाख एकड़ भूमि थी। 2013 में बने कानून के बाद 2025 तक यह बढ़कर 39 लाख एकड़ हो गई, जिसमें 21 लाख एकड़ भूमि 2013 के बाद जोड़ी गई। उन्होंने सवाल उठाया कि जब 21 लाख एकड़ भूमि बढ़ी है, तो यह कैसे कहा जा सकता है कि इसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है?

उन्होंने यह भी कहा कि लीज पर दी गई संपत्तियां 20,000 से घटकर शून्य हो गई हैं। उन्होंने पूछा कि ये संपत्तियां कहां गईं और किसकी इजाजत से बेची गईं। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत सरकार का कानून सबको मानना पड़ेगा।

अमित शाह ने एक सदस्य द्वारा माइनॉरिटी कानून को स्वीकार न करने की बात पर भी नाराजगी जताई और कहा कि संसद का कानून सबको मानना पड़ेगा।

विपक्षी सांसदों द्वारा हंगामे के बीच, अमित शाह ने विपक्ष को 26 (संभवतः 2026 के चुनावों का जिक्र करते हुए) से डरा हुआ बताया और शांत हो जाने को कहा।

अमित शाह ने स्पष्ट किया कि वक्फ में कोई भी गैर-इस्लामिक सदस्य नहीं होगा। उन्होंने कहा कि न तो मुतवल्ली गैर-इस्लामिक होगा और न ही वाकिफ। उन्होंने यह भी कहा कि धार्मिक संस्थाओं का संचालन करने वालों में गैर-मुस्लिमों को रखने का कोई प्रावधान नहीं है और वे ऐसा करना भी नहीं चाहते हैं।

उन्होंने बताया कि भारत में सल्तनत काल में पहली बार वक्फ अस्तित्व में आया था। अंग्रेजों के जमाने में यह 1863 के धार्मिक दान अधिनियम से चलता था। आजादी के बाद 1954 में वक्फ के केंद्रीकरण के लिए इस एक्ट को बदल दिया गया। 1995 में वक्फ न्याय अधिकरण और वक्फ बोर्ड की स्थापना हुई।

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— Republic Bharat - रिपब्लिक भारत (@Republic_Bharat) April 2, 2025