लोकसभा में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने बिल को संविधान विरोधी बताते हुए कहा कि इसका मकसद अल्पसंख्यकों में भ्रम फैलाना और समाज को बांटना है.

गोगोई ने सरकार पर आरोप लगाया कि वे ईद पर नमाज तक नहीं पढ़ने दे रहे हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि लोकसभा में कितने सांसद अल्पसंख्यक समुदाय से हैं.

उन्होंने कहा कि यह विधेयक भारत के संविधान के खिलाफ है और सरकार धर्म के आधार पर समाज को बांट रही है. यह कैसा कानून है और कैसा न्याय है? वे चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड कमजोर हो. राजस्व में 7 से 11 प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए थी, लेकिन इसे 7 से 5 प्रतिशत कर दिया गया है.

गोगोई ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आज सरकार की नजर एक विशेष समुदाय पर है, कल किसी दूसरे पर होगी. उनके संशोधनों से समस्याएं और बढ़ेंगी. उन्होंने सरकार से पूछा कि वे किस समुदाय को भ्रमित करना चाहते हैं.

गोगोई ने कहा कि सरकार उन लोगों पर दाग लगाना चाहती है जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, जिनके दो लाख से ज्यादा उलेमा शहीद हुए और जिन्होंने गांधी जी के दांडी मार्च का समर्थन किया. उन्होंने जेपीसी के एक भी संशोधन को स्वीकार नहीं किया.

गोगोई ने कहा कि इस बिल के जरिए सरकार संविधान को कमजोर करना, भ्रम फैलाना, भारतीय समाज को बांटना और अल्पसंख्यकों को अलग-थलग करना चाहती है.

उन्होंने जेपीसी की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्ष की तरफ से सुझाए गए एक भी संशोधन को स्वीकार नहीं किया गया और जेपीसी में वक्फ बिल पर खंड-दर-खंड चर्चा नहीं हुई.

गोगोई ने कहा कि जेपीसी में जिस तरह से विचार होना चाहिए था, ये देश उसके खिलाफ है.

गोगोई के भाषण पर पलटवार करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजीजू ने कहा कि 2014 में चुनाव होने वाले थे, उससे पहले 2013 में यूपीए सरकार ने 123 प्राइम प्रॉपर्टी को डीनोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया. उन्होंने कहा कि सरकार अब उनकी गलतियों को सुधार रही है.

ये सरकार उस कौम पर दाग लगाना चाहती है 👇🏼

• जिसने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी
• जिन्होंने मंगल पांडे जी के साथ शहादत दी
• जिसके 2 लाख से ज़्यादा उलेमा शहीद हुए
• जिसने गांधी जी के दांडी मार्च का समर्थन किया
• जिन्होंने 1926 में अंग्रेजों के डिवाइड एंड रूल का विरोध… pic.twitter.com/0cOvtyMqKN

— Congress (@INCIndia) April 2, 2025