केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ बिल पेश करते हुए कहा कि 2013 में वक्फ में ऐसे बदलाव किए गए थे जिसके कारण यह संशोधन आवश्यक हो गया।

उन्होंने कहा कि वक्फ में तत्कालीन यूपीए सरकार ने ऐसे परिवर्तन किए कि वर्तमान संसद भवन पर भी वक्फ ने दावा किया था। उन्होंने दावा किया कि यदि मोदी सरकार न आती, तो संभव था कि डिनोटिफाई की गई अन्य संपत्तियों की तरह संसद की यह भूमि भी वक्फ की हो जाती।

रिजिजू ने बताया कि 2013 में ऐसा प्रावधान किया गया कि देश में कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, वक्फ बना सकता है। और उसमें संशोधन कर कोई भी वक्फ का प्रावधान उस समय की यूपीए सरकार ने किया था।

उन्होंने यह भी बताया कि शिया बोर्ड में शिया और सुन्नी बोर्ड में सुन्नी ही रहेंगे, और बोर्ड में उसी समुदाय के लोग रहेंगे, ऐसा प्रावधान किया गया। रिजिजू ने कहा कि यह प्रावधान लगाया गया कि वक्फ का प्रावधान देश के किसी भी कानून से ऊपर रहेगा, जो कि स्वीकार्य नहीं है। उनका आरोप है कि 2013 में यह बिल जबरन पास करवाया गया।

रिजिजू ने आगे कहा कि 1970 में दिल्ली में एक मामला चल रहा था। इन प्रावधानों के बाद दिल्ली वक्फ बोर्ड ने दिल्ली की 123 महत्वपूर्ण संपत्तियों पर दावा किया। यूपीए सरकार ने उन्हें डिनोटिफाई कर वक्फ को दे दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यूपीए सरकार सत्ता में रहती, तो न जाने कितनी और संपत्तियां वक्फ को सौंप दी जातीं।

रिजिजू ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि तत्कालीन यूपीए सरकार ने चुनाव से ठीक पहले, 5 मार्च 2014 को दिल्ली में 123 प्राइम प्रॉपर्टी दिल्ली वक्फ बोर्ड को हस्तांतरित कर दी थी। कांग्रेस को उम्मीद थी कि इससे उन्हें वोट मिलेंगे, लेकिन इसके बावजूद वे चुनाव हार गए।

रिजिजू ने स्पष्ट किया कि वक्फ वही व्यक्ति बना पाएगा जिसने 5 साल तक इस्लाम का अभ्यास किया हो। उन्होंने यह भी बताया कि वक्फ काउंसिल में 4 गैर-मुस्लिम भी शामिल होंगे, जिनमें से दो महिलाएं होंगी।

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— NDTV India (@ndtvindia) April 2, 2025