मौलानाओं ने मोदी सरकार पर मुसलमानों की हैसियत कम करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि समान नागरिक संहिता (UCC) को उन पर थोपा जा रहा है। हाल ही में एक महिला पत्रकार से बातचीत में मौलानाओं ने कई आशंकाएं व्यक्त कीं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

एक मौलाना ने वीडियो में कहा कि UCC लागू करने से पहले उलेमा से कोई राय-मशविरा नहीं किया गया। उन्होंने दावा किया कि अलग-अलग जगहों पर हुई बैठकों में उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि इस्लाम उनकी रगों में बसा है और इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जा सकता।

मौलाना ने आगे कहा कि UCC के तहत एक कानून बनाया गया है जिसके अनुसार अब मामू की लड़की और फूफी की लड़की से निकाह नहीं किया जा सकता, जबकि शरीयत इसकी इजाजत देता है। इसके अलावा, किसी महिला को तलाक देने के बाद उसे 3 महीने की इद्दत करनी पड़ती है, जिसे UCC में खत्म कर दिया गया है। मौलानाओं ने इसे शरीयत में दखल बताते हुए कहा कि वे इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।

UCC के लागू होने से मुस्लिम पुरुषों के लिए किसी के साथ भी निकाह करना आसान नहीं होगा। UCC में 74 ऐसे रिश्तों का उल्लेख है, जिनमें वे न तो निकाह कर सकते हैं और न ही लिव-इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। ऐसा करने पर उन्हें सबसे पहले मौलानाओं को बताना होगा और रजिस्ट्रार को सूचित करना होगा। रजिस्ट्रार यह तय करेगा कि रिश्ता सार्वजनिक नैतिकता के खिलाफ है या नहीं। नियम विरुद्ध पाए जाने पर रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा।

UCC से सरकार हमारी हैसियत को कम करना चाहती है, मज़हब-ए-इस्लाम हमारी रगो में है, हम उसे नहीं छोड़ सकते #UCC pic.twitter.com/KEraJ33TsA

— aditi tyagi (@aditi_tyagi) March 5, 2025