जस्टिस यशवंत वर्मा को जज पद से हटा देना चाहिए: CPI सांसद का तीखा बयान
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दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के इलाहाबाद हाई कोर्ट में तबादले पर राजनीति गर्मा गई है। सरकारी आवास से कथित तौर पर जले हुए नोटों की गड्डियां मिलने के बाद से ही जस्टिस वर्मा विवादों में घिरे हुए हैं। केंद्र सरकार ने जस्टिस वर्मा के तबादले को मंजूरी दे दी है और इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।

इस मामले पर CPI सांसद पी. संदोष कुमार ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने ANI से बातचीत में कहा, वास्तव में उन्हें जज के पद से हटा दिया जाना चाहिए। उनके बारे में हुए खुलासे चौंकाने वाले हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील भी उनके ट्रांसफर के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट देश का प्रतिष्ठित हाई कोर्ट है और इसे उनके जैसे लोगों के लिए डंपिंग सेंटर नहीं बनना चाहिए। सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए।

यह ध्यान देने योग्य है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को निर्देश दिया है कि जस्टिस यशवंत वर्मा जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज के रूप में कार्यभार ग्रहण करें तो उन्हें कोई ज्यूडिशियल काम ना सौंपा जाए।

वहीं, जस्टिस यशवंत वर्मा के इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर का कड़ा विरोध करते हुए बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने इसे भारत की न्यायपालिका के लिए सबसे काला दिन कहा है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि वे उनके शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार करेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील मंगलवार से हड़ताल पर हैं।

शुक्रवार को पीटीआई से बात करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने उनके शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार करने का फैसला किया है। हमारी हड़ताल का स्वरूप बदल सकता है, लेकिन लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने अगली कार्रवाई तय करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ एक आपातकालीन बैठक बुलाई है।

तिवारी ने ट्रांसफर को गलत बताते हुए कहा कि हम आम लोगों के लिए लड़ रहे हैं, यह अन्याय है और इलाहाबाद हाई कोर्ट को कूड़ा घर में बदल दिया गया है।

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