देशभर के करोड़ों केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग के गठन का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। इसके लागू होने पर उनकी बेसिक सैलरी और अन्य भत्तों में बड़ा इजाफा होगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में इस पर महत्वपूर्ण अपडेट दिया है। उन्होंने बताया कि 8वें वेतन आयोग के संदर्भ को लेकर रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) समेत कई मंत्रालयों से इनपुट मांगे गए हैं।

आयोग की सिफारिशें आने और सरकार द्वारा इन्हें स्वीकार करने के बाद ही सैलरी और पेंशन में बदलाव की पूरी तस्वीर साफ होगी। वर्तमान में लगभग 36.57 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी (1 मार्च 2025 तक) और 33.91 लाख पेंशनर्स (31 दिसंबर 2024 तक) हैं। डिफेंस कर्मचारियों और उनके पेंशनर्स को भी इस वेतन आयोग से लाभ मिलेगा।

राज्यसभा में वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार पेंशन में समानता के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2025 में ही 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी थी।

इस आयोग का उद्देश्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और भत्तों में संशोधन करना है। वित्त मंत्री ने बताया कि लोकसभा से पास हुए फाइनेंस बिल में ऐसे नियम बनाए गए हैं जिससे सभी सरकारी पेंशनर्स को एक समान लाभ मिले।

1 जनवरी 2016 से पहले और बाद में रिटायर हुए सभी सरकारी पेंशनर्स को समान पेंशन मिल रही है। नए नियमों के तहत किसी भी पेंशनर की मौजूदा पेंशन राशि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रक्षा पेंशनर्स पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके लिए अलग नियम लागू होते हैं।

वित्त मंत्री ने बताया कि 6वें वेतन आयोग ने 1 जनवरी 2006 से पहले और बाद में रिटायर हुए कर्मचारियों के पेंशन में फर्क रखा था, जिसे 7वें वेतन आयोग ने खत्म कर दिया।

जल्द ही 8वें वेतन आयोग के लिए एक चेयरपर्सन और कम से कम दो सदस्यों वाली कमेटी का गठन किया जाएगा। यह कमेटी सभी संबंधित पक्षों से चर्चा करेगी और सैलरी और पेंशन में संशोधन को लेकर अपनी सिफारिशें देगी। सरकार इन सिफारिशों पर विचार करेगी और फिर अंतिम फैसला लिया जाएगा।

यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद लाखों कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में खासा इजाफा देखने को मिल सकता है।

Hon ble Prime Minister Shri @narendramodi had in January 2025 approved the establishment of the 8th Central Pay Commission (CPC) to revise the salaries and benefits of Central Government employees and pensioners.

All Central Government pensioners who had retired before 1.1.2016… pic.twitter.com/mRH81o8Qfa

— Nirmala Sitharaman Office (@nsitharamanoffc) March 27, 2025