मौलानाओं का कहना है कि वर्तमान सरकार मुस्लिमों की हैसियत कम करने में लगी है। उनके अनुसार, समान नागरिक संहिता (UCC) उन पर थोपी जा रही है।

हाल ही में एक महिला पत्रकार के साथ बातचीत में मौलानाओं ने कई आशंकाएं व्यक्त कीं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। वीडियो में एक मौलाना कहते हैं कि UCC लागू करने से पहले उलेमा से कोई राय-मशवरा नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि अलग-अलग जगहों पर बैठकें हुईं, जिनमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इस्लाम उनकी रगों में बसा है और इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जा सकता।

मौलानाओं का आरोप है कि UCC के माध्यम से सरकार उनकी हैसियत को कम करना चाहती है, जबकि मजहब-ए-इस्लाम उनकी रगों में है और वे उसे नहीं छोड़ सकते।

मौलाना का कहना है कि UCC में एक कानून बनाया गया है कि अब मामू की लड़की और फूफी की लड़की से निकाह नहीं कर सकते हैं, जबकि उनकी शरीयत इसकी इजाजत देती है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी ने अपनी बीवी को तलाक दिया है तो तलाकशुदा महिला को 3 महीने इद्दत करनी पड़ती है, जिसे UCC में खत्म कर दिया गया है। मौलानाओं का कहना है कि वे अपनी शरीयत में किसी भी तरह का दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे।

UCC लागू होने से मुस्लिम पुरुषों के लिए किसी से भी निकाह करना आसान नहीं होगा। UCC में 74 ऐसे रिश्तों का उल्लेख है जिनके साथ न तो निकाह किया जा सकता है और न ही लिव-इन रिलेशनशिप में रहा जा सकता है। यदि कोई ऐसा करता है, तो उसे पहले मौलानाओं को बताना होगा और रजिस्ट्रार को सूचित करना होगा। रजिस्ट्रार यह तय करेगा कि रिश्ता सार्वजनिक नैतिकता के खिलाफ है या नहीं। नियम के विरुद्ध पाए जाने पर रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा।

UCC से सरकार हमारी हैसियत को कम करना चाहती है, मज़हब-ए-इस्लाम हमारी रगो में है, हम उसे नहीं छोड़ सकते #UCC pic.twitter.com/KEraJ33TsA

— aditi tyagi (@aditi_tyagi) March 5, 2025