वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी है।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के गठन को मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों के वेतन और भत्तों को सुधारना है।

सीतारमण ने स्पष्ट किया कि 1 जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए सभी केंद्रीय कर्मचारियों को उतनी ही पेंशन मिलेगी, जितनी 1 जनवरी 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को मिल रही है।

छठे वेतन आयोग के प्रस्तावों के अनुसार, पेंशनर्स के बीच कुछ अंतर किया गया था। लेकिन नए संशोधन के तहत इस अंतर को स्पष्ट कर दिया गया है।

हालांकि, वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि मौजूदा पेंशन में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मौजूदा सिविल पेंशनधारकों की पेंशन में कोई बदलाव नहीं होगा।

रक्षा पेंशनर्स पर भी इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वे अलग नियमों के तहत आते हैं।

सीतारमण के अनुसार, यह कोई नया संशोधन नहीं है, बल्कि पुराने नियमों की फिर से पुष्टि की गई है, जो 1 जून 1972 से ही प्रभावी हैं।

छठे वेतन आयोग ने 1 जनवरी 2016 से पहले और बाद में सेवानिवृत्त हुए लोगों में अंतर किया था, लेकिन 7वें वेतन आयोग ने दोनों को बराबर हक देने का काम किया है।

उन्होंने इस बात पर काफी जोर दिया कि यह सिर्फ मौजूदा नियम की पुष्टि है, और इससे किसी भी पेंशनधारक की पेंशन पर कोई असर नहीं होगा।

Hon ble Prime Minister Shri @narendramodi had in January 2025 approved the establishment of the 8th Central Pay Commission (CPC) to revise the salaries and benefits of Central Government employees and pensioners.

All Central Government pensioners who had retired before 1.1.2016… pic.twitter.com/mRH81o8Qfa

— Nirmala Sitharaman Office (@nsitharamanoffc) March 27, 2025